काठमाडौं, २६ असार । सरकारले भ्रष्टाचरका विरुद्धमा चालेका कदमलाई आम नागरिकहरुले स्वागत गरिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुहरु पक्राउ परिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए भने ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ परेका छन् ।
राउतलाई हिजो (सोमबार) प्लेन चढ्नै लाग्दा विमानस्थलबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । विभिन्न प्रकरणमा निजामति कर्मचारीहरु पक्राउ पर्ने थालेका छन् । यसै विषयलाई लिएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले निजामति कर्मचारीहरुका विभिन्न संगठन (टे«ड युनियन) का पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
क्लबले आज (मंगलबार) आयोजना गरेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजामति कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरुले सरकारले देशभरका एक लाख २५ हजार निजामति कर्मचारीका मनोबल गिराउने काम गरेको बताए । उनीहरुले सरकारले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नलाई यसरी निजामति कर्मचारीलाई तर्साउन थाले काममा भएको ढिलासुस्तीको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
सरकारले संघीय निजामति ऐन ल्याउन नसक्नुको परिणाम अहिले कर्मचारीहरुले भोग्नुपरेको उनीहरुको बुझाई छ । कर्मचारीहरु ऐन, नियम र कानुनको आधारमा चल्छन् भनेर डराएर सरकारले ऐन नल्याएको उनीहरुको आरोप छ ।
मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले अहिलेसम्म आउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । यथासक्य कर्मचारीमैत्री निजामति ऐन ल्याउन उनले सरकारसमक्ष आग्रह पनि गरे । निजामति ऐन कर्मचारीको वृत्ति विकास र सुशासनसँग जोडिएको उनको भनाई छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको दोहन गरेर जग्गा अतिक्रमण गर्ने जो कोही भएपनि कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने गरी छानविन र कारबाही नगर्न पनि उनले सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
निश्पक्ष छानविनका लागि मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्च सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सरकारका सचिव राउतलाई सरकारले धरपकड गरी पक्राउ गरेको भन्दै उनले निन्दा गरे । निजामति कर्मचारीले जनताको सेवा गर्ने कसम खाएकाले यो मुलुकबाट नभाग्ने उनको भनार्इ छ । टिप्पणी उठाएको भरमै धरपकड गर्ने कार्य निन्दनीय रहेको उनको भनाई छ ।
‘कर्मचारीलाई जहाँ पायो त्यही धरपकड गर्ने, टिप्पणी उठाएकै भरमा नेपाल सरकारका तत्कालीन शाखा अधिकृत र अहिलेका वहालवाला नेपाल सरकारको सचिवलाई बाटोबाटै पक्राउ गर्ने कार्य निन्दनीय कार्य हो ।’ उनले भने, ‘टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतलाई जबसम्म माथिबाट आदेश हुँदैन तबसम्म पाइल उठ्दैन टिप्पणी उठाएकै भरमा कारबाही गरिनु राम्रो होइन ।’
