काठमाडौं, २६ असार । सरकारले भ्रष्टाचरका विरुद्धमा चालेका कदमलाई आम नागरिकहरुले स्वागत गरिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुहरु पक्राउ परिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए भने ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ परेका छन् ।
राउतलाई हिजो (सोमबार) प्लेन चढ्नै लाग्दा विमानस्थलबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । विभिन्न प्रकरणमा निजामति कर्मचारीहरु पक्राउ पर्ने थालेका छन् । यसै विषयलाई लिएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले निजामति कर्मचारीहरुका विभिन्न संगठन (टे«ड युनियन) का पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
क्लबले आज (मंगलबार) आयोजना गरेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजामति कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरुले सरकारले देशभरका एक लाख २५ हजार निजामति कर्मचारीका मनोबल गिराउने काम गरेको बताए । उनीहरुले सरकारले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नलाई यसरी निजामति कर्मचारीलाई तर्साउन थाले काममा भएको ढिलासुस्तीको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
सरकारले संघीय निजामति ऐन ल्याउन नसक्नुको परिणाम अहिले कर्मचारीहरुले भोग्नुपरेको उनीहरुको बुझाई छ । कर्मचारीहरु ऐन, नियम र कानुनको आधारमा चल्छन् भनेर डराएर सरकारले ऐन नल्याएको उनीहरुको आरोप छ ।
पेशागत महासंघका महासचिव राजन रेग्मीले सरकारमा बस्नेहरुले संविधान लागू भएको ८ वर्ष वित्नै लाग्दा पनि सरकारले संघीय निजामति ऐन नल्याएर बेथिति निम्त्याएको आरोप लगाए । बेथितिको अन्त्यका लागि सरकार दह्रो भएर लाग्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
‘सरकार बेथिति निम्त्याउँदै गइरहेको हुन्छ र त्यो बेथितिको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन । नयाँ संविधान लागू भएको ८ वर्ष वित्नै लागेको छ । तरपनि नीजामति प्रशासन, शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने ऐनहरु बनाउन सरकार लाग्दैन ।’ उनले भने, ‘किनभने उसलाई बेथिति निम्त्याउनु छ, ऐन, नियम, कानुन बनाइयो भने ऐन, नियम, कानुनले गाईड गर्छ, त्यसैले सरकारमा बसेका मान्छेहरुले नियतबस ऐन ल्याउन चाहिरहेका छैनन् ।’
दुईतिहाईका सरकार चल्दा पनि ऐनहरु आउन नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले आफूहरुलाई गाइड गर्ने ऐन बनाईदे भनेर सरकारसँग आन्दोलन गर्नुपरेको गुनासो गरे । अहिलेको सरकारसँग पनि अपेक्षा गर्न सकिने खास्सै केही नरहेको उनको भनाई छ ।
भ्रष्टाचारको अभियानमा सरकारले दह्रो खुट्टा टेकेको अवस्थामा पेशागत महासंघ सहयोगको लागि तयार रहेको उनले बताए । साथै, कर्मचारी अपमानित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न उनले सरकारसमक्ष आग्रह गरे । ललिता निवास प्रकरणको छानविन अख्यिारबाट पनि भएको प्रसंग जोड्दै उनले भने,– ‘एउटै मुद्दा कति ठाउँबाट छानविन हुन्छ र कति ठाउँबाट चल्छ ? ललिता निवास प्रकरणमा हिजो अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । अरु मान्छे संलग्न छन् भने त्यसैमा ल्याउन सकिन्थ्यो नि त ? किन फेरि अर्को निकाय खडा गरेर यो छानविन हुँदैछ ? एउटै केसमा १२ थरिका छानविन यो सह्य हुँदैन ।’
निजामति कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुभन्दा पनि छानविन निर्णकर्तामा पुग्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । कर्मचारीले निर्णयकर्ताको आदेश पालना गरेको बताउँदै उनले भने,– ‘छानविन एक ठाउँबाट होस् । अस्ति प्लेन चढ्न लागेको अवस्थामा सचिव फिल्मी शैलीमा पक्राउ पर्नुभयो । के सचिव भागेर जानुहुन्थ्यो ? हिजो अवकाश भइसकेको खरदार, सुब्बालाई पक्रिएर यो प्रकरण पुरा हुन्छ ? निर्णयकर्ता को हुन ? निर्णयकर्ताको ठाउँमा पुर्याएर यो छानविन होस् ।’
उक्त प्रकरणले अब कर्मचारीले काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको बताए । फाईल उठाए बापत विसौं वर्ष पछाडि पनि धरपकड हुनु् निन्दनीय रहेको उनको भनाई छ ।
‘अब कर्मचारीले फाईल उठाउने कि नउठाउने ? फाईल उठाए बापत विसौं वर्ष पछाडि फेरिपनि यही तरिकाले धरपकड हुने र मानसिक यातना खेप्नपर्ने अवस्था भयो भने सबै कर्मचारीहरु गोजीमा कलम राखेर बस्ने कि कार्यथलोमा गएर काम गर्ने ? सरकारले कर्मचारीलाई उच्च मनोबल सिर्जना गर्ने वातावरण सिर्जना गरोस् । फिल्मी शैलीको पक्राउको पेशागत महासंघ धोर विरोध गर्छ,’– उनले भने ।
