काठमाडौं, २६ असार । सरकारले भ्रष्टाचरका विरुद्धमा चालेका कदमलाई आम नागरिकहरुले स्वागत गरिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुहरु पक्राउ परिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए भने ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ परेका छन् ।
राउतलाई हिजो (सोमबार) प्लेन चढ्नै लाग्दा विमानस्थलबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । विभिन्न प्रकरणमा निजामति कर्मचारीहरु पक्राउ पर्ने थालेका छन् । यसै विषयलाई लिएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले निजामति कर्मचारीहरुका विभिन्न संगठन (टे«ड युनियन) का पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
क्लबले आज (मंगलबार) आयोजना गरेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजामति कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरुले सरकारले देशभरका एक लाख २५ हजार निजामति कर्मचारीका मनोबल गिराउने काम गरेको बताए । उनीहरुले सरकारले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नलाई यसरी निजामति कर्मचारीलाई तर्साउन थाले काममा भएको ढिलासुस्तीको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
सरकारले संघीय निजामति ऐन ल्याउन नसक्नुको परिणाम अहिले कर्मचारीहरुले भोग्नुपरेको उनीहरुको बुझाई छ । कर्मचारीहरु ऐन, नियम र कानुनको आधारमा चल्छन् भनेर डराएर सरकारले ऐन नल्याएको उनीहरुको आरोप छ ।
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले नेपालको निजामति कर्मचारी प्रशासन उत्कृष्ठ र अनुशासित रहेको बताए । कर्मचारीले सरकारको निर्देशनअनुसार जहिले पनि झोला बोकेर कार्यथलो पुगेको बताए । नेपालका निजामती कर्मचारीले सार्क राष्ट्रका देशको भन्दा सबैभन्दा थोरै तलब र चेनअफ कमाण्डमा काम गरेको उनको दाबी छ ।
सरकारले कर्मचारीको वृत्तिविकासका कार्यक्रम नगरी राखेको अवस्थामा ट्रेड युनियनको तर्फबाट आफूहरुले गरिरहेको उनले बताए । भ्रष्टाचार उन्मुलन र न्युनीकरण गर्न आफूहरुले ध्यान केन्द्रित गरेर सदस्यहरुसम्म पुग्ने प्रयास गरेको बताए ।
‘निर्णयकर्ता राजनीतिक नेतृत्व हो, नायक बनेर हिँडिरहने अनि खलनायक निजामति प्रशासनका मान्छेलाई बनाउने ? यो कुरा हुनैसक्दैन ।’ आक्रोशित मुद्रामा उनले भने, ‘मुख्य निर्णयकर्ताले सबै जस अपजस लिनुपर्छ । बेइमानी गर्ने, फट्याईँ गर्ने, राष्ट्रलाई ठग्ने, राष्ट्रको दोहन गर्ने जो कोही होस्, म हुँ वा कोही होस् त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । विधि के हो कारबाही गर्ने भन्ने कुरा कारबाही गर्नेले जान्नुपर्छ ।’
उनले देशभरका एक लाख २५ हजार निजामति कार्मचारीहरु निष्कृय भएर बस्नेसमेत चेतावनी दिए । अहिले सिंगो निजामति प्रशासनमा त्रास र डरमा रहेको उनको दाबी छ । राज्यले यथार्थता र धरातल नबुझेर कसैलाई अन्याय र अपमानित गर्न नपाइने उनको भनाई छ । आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नलाई अर्कोतिर प्रहार नगर्न पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिए । उनले निजामति कर्मचारीको मनोबल गिराउने काममा नलाग्न पनि सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
सरकारले निजामति ऐन नल्याएको खण्डमा काम कारबाही ठप्प पर्नेसमेत उनले चेतावनी दिए । आगामी साउनको १५ गते संघर्षको कार्यक्रम घोषणाको तयारी रहेको पनि उनले बताए ।
