काठमाडौं, १ साउन । निर्वाचन आयोगले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसहित ३९ राजनीतिक दलहरुलाई जरिवाना गरेको छ ।
जरिवानामा पर्ने पार्टीहरुमा मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सांसद प्रभु साहको आम जनता पार्टी लगायत रहेका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र लेखापरिक्षण प्रतिवेदन तयार पारेर त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आयोगले निर्धारण गरेको समय वितिसक्दा पनि ३९ पार्टीहरुले लेखापरिक्षण प्रतिवेदन नबुझाएकाले जरिवाना गरिएको हो ।
