काठमाडौं, ५ साउन । ललिता निवास प्रकरणमा थुनामा परेको सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै सचिव राउतको तर्फबाट सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको दायर भएको थियो । आज (शुक्रबार) सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै परमादेश जारी गरेको हो ।
उक्त प्रकरणमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका सुधिर कुमार शाह, धर्म प्रसाद गौतम र मिन बहादुर गुरुङको भने रिट खारेज भएको छ ।
सचिव राउतलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको अदालतको ठहर छ । उक्त प्रकरणको अनुसन्धान किनारा नलागेसम्म राउतलाई नेपाल छोड्न भने सर्वोच्चले रोक लगाएको छ ।
यस्तो छ सचिव राउतको मुद्दामा जारी भएको संक्षिप्त आदेश
प्रस्तुत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री पंकज कुमार कर्ण र श्री सुलभ खरेल एवम् विपक्षीहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री दिनमणि पोखरेल, विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताहरु श्री राज कोइराला र श्री संजिवराज रेग्मी तथा विद्वान सहन्यायाधिवक्ताहरु श्री सूर्यराज दाहाल, श्री लोकराज पराजुली र श्री सोमकान्ता भण्डारीले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
निवेदकले माग गरेबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकसमेत विरुद्ध जाहेरी दरखास्त परी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराध कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेको भनी मिति २०८०।०३।२४ मा जरुरी पक्राउ पूर्जी र थुनुवा पूर्जी दिई ऐजन मिति देखि नै हालसम्म साधिकार निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानको लागि म्याद थप लिई थुनामा राखी मुद्दाको अनुसन्धानको कार्य गरेको देखिएकोले निजको थुना गैर कानूनी नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु परेन ।
तथापि, निवेदक कृष्णबहादुर राउतले निज शाखा अधिकृत हुँदाका बखत आरोपित मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने हेतु भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट पेस भै आएको फाइलमा पेस भएबमोजिम भूलसुधार हुन आवश्यक निर्णयार्थ भनी मिति २०६७।०३।१७ मा टिप्पणी पेस गरेको तर्फ अनुसन्धान केन्द्रीत भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा उक्त टिप्पणी उपर तह तहका अधिकारीबाट राय लिएकोसमेत देखिन्छ । निज उपर भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस अघि मिति २०७६ । १० । २२ मा हाललाई मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गरेकोसमेत देखिन्छ ।
यस स्थितिमा, निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्ने सम्मको अवस्था इजलास समक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धान सम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकोले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन । तसर्थ, निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी मुद्दाको शिघ्रातिशिघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको पूर्णपाठ पछि तयार हुनेछ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू ।
