काठमाडौं, ५ साउन । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सर्वोच्च अदालतले नेपाल छाड्न रोक लगाएको छ । उक्त प्रकरणमा थुनामा रहेका राउतको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले राउतलाई थुनामुक्त गरेको छ । थुनामुक्त भएका राउतलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने आदेश जारी गरेको हो ।
‘निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्ने सम्मको अवस्था इजलास समक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धान सम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकोले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन । तसर्थ, निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी मुद्दाको शिघ्रातिशिघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ,’– सचिव राउतको मुद्दामा जारी भएको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ।
