काठमाडौं, १० साउन । राष्ट्रिय एकता अभियानले नेपाल–भारत सिमानाकाबाट एक सय रुपैयाँ माथिका वस्तु ल्याउँदा आयात कर लगाउने निर्णय संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अभियानका अध्यक्ष विनय यादवको नेतृत्वमा एक टोलीले नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतलाई नेपाल–भारत सिमानाकाबाट एक सय रुपैयाँ माथिका वस्तु ल्याउँदा आयात कर लगाउने निर्णय संशोधन गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
सरकारको यस्तो निर्णयले वाणिज्य क्षेत्र, उपभोक्ता हित र द्विपक्षिय सम्बन्ध लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा अनपेक्षित प्रतिकूल परिणामहरू ल्याउन सक्ने ठहर अभियानले गरेको छ । बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘खुला सिमाना तथा रोटी बेटीको परम्परागत सम्बन्धले भारतसंग हाम्रो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । पूर्वदेखि पश्चिमको तराईका उपभोक्ताहरु दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु भारतीय बजारबाट प्राप्त गर्छन् । एक रुपैयाँ माथिका दैनिक उपभोग्य सामानहरूमा आयात कर लगाइएकोले तराईका लाखौं विपन्न परिवार भोकमरीको शिकार हुन सक्छन् । लाखौं युवाहरु बेरोजगार हुन सक्छन् । सिमा क्षेत्रको अवैतनिक सुरक्षामा योगदान पुर्याउने लाखौं तराइयनको जीवन नकारात्मक ढंगले प्रभावित हुन सक्छ।’
यस्तो निर्णयले अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिसमेत हुने अभियानको भनाई छ । ज्ञापन पत्रमा थप भनिएको छ, ‘आम जनताको क्रय शक्तिलाई असर गर्न सक्छ। विशेष गरी सीमित वित्तीय स्रोतहरू भएका नागरिकहरूमाथी झन बढी असर पर्न सक्छ। उपभोक्तामाथिको यो बोझले जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश निम्त्याउन सक्छ। किसानहरु खेतिको लागि नेपालमा समय(समयमा रसायनिक मलको अभाव झेलनु र भारतबाट आफ्नो खेति गर्नको लागि रसायनिक मल भारतबाट ल्याउन दिएन भन्ने अन्न उत्पादनमा कमि को साथै गरिबी झन बढन जान्छ ।’
ज्ञापन बुझाउने टोलीमा अभियानका वरिष्ठ नेता एवं संविधान सभा सदस्य बिपी यादव, अभियानको राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिका महासचिव डा. प्रभात कुशवाहा, सदस्य दिवस पटेल, चन्द्र यदुवंशी, पप्पु यादवसमेत रहेका थिए।
