काठमाडौं,१० साउन । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाहीस्वरुप १५ हजार जरिवाना तोकेको छ ।
आयोगले मंगलबार एक सूचना जारी गरी आम निर्वाचनमा भएको खर्च तोकिएको अवधिमा नबुझाउने प्रतिनिधि सभाका १ हजार ३७ तथा प्रदेश सभामा १ हजार ३ सय ९८ गरी कूल २ हजार ४ सय ३५ जनालाई प्रति व्यक्ति १५ हजारका दरले जरिवाना तोकेको हो ।
निर्वाचन आयोगले तोकिएको जरिवानाका साथ सात दिनभित्रमा निर्वाचन खर्चसमेत पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । यसरी खर्च पेस नगरी कारबाहीमा पर्नेहरुमा नेपाल सरकारका बहालवाला ४ मन्त्रीसहित प्रतिनिधिसभाका २२ जना सांसद रहेका छन् ।
आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार निर्वाचन खर्च नबुझाउने बहालवाला मन्त्रीहरु डा.वीरेन्द्रप्रसाद महतो, शरतसिंह भण्डारी, एनपी साउद र महिन्द्र राय यादव रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा महतो वन तथा वातावरण, यादव खानेपानी तथा सरसफाइ, साउद परराष्ट्र, र भण्डारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित भएका १६५ जना प्रत्येक्षतर्फका सांसदमध्ये ४ मन्त्रीसहित २२ जनाले निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा खर्च विवरण पेस नगरेपछि कारबाहीमा परेका छन् । यसरी कारबाहीमा पर्ने सांसदहरुमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासहितका नेताहरु रहेका छन् ।
निर्वाचन खर्च नबुझाएपछि कारबाहीस्वरुप १५ जहार जरिवान तिर्ने सांसद तथा मन्त्रीहरु प्रदीप यादब,शरतसिंह भण्डारी, महन्थ ठाकुर, लक्ष्मी महतो कोइरी,दिनेशकुमार यादव, उपेन्द्र यादव, महिन्द्र राय यादव, हरी उप्रेती, वीरेन्द्रप्रसाद महतो, सोविता गौतम, गगन थापा, सन्तोष चालिसे, गणेश पराजुली, विराजभक्त श्रेष्ठ, शंकर भण्डारी, योगेश गौचन थकाली, विनोद चौधरी, ध्रुबबहादुर प्रधान, ज्ञानेन्द्र शाही, एनपी साउद, रमेश लेखक र प्रभु साह रहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले खर्च नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । आज सामाजिक सञ्जालमार्फत चौधरीले आफुले समयमै खर्च पेस गरेको बताउँदै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
