- कमल बुढाथोकी
काठमाडौं,११ साउन । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएकोप्रति एमालेले संविधानको रक्षा भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा,डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्दै थापा पदमुक्त हुने आदेश दिएकोप्रति एमालेले प्रदेशसभा सदस्य तथा अधिवक्ता लिलाबल्लभ अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले सविंधानको रक्षा गरेको बताएका छन् ।
रिर्पोटस नेपालका लागि संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अधिकारीले सत्ता गठवन्धनको बलमिच्याईँलाई अदालतले उल्टाइदिएको बताए । उनले सत्ताको आडमा गरिएको असम्बैधानिक कार्यलाई न्यायालयले सच्याएको भन्दै अदालतप्रति आभार व्यक्त गरे ।
‘सभामुखले सहि गरेर जुन गैरसम्बैधानिक ढंगबाट सरकार निर्माण भएको थियो । जसलाई अदालतले गैर कानूनी हो । असम्बैधानिक हो भन्ने कुरा अदालतले गरेको छ । हामीले उठाएको कुरा पुरा भएको छ । एमालेको माग पुरा भएको छ । असम्बैधानिकरुपमा गठन गरिएको प्रदेश सरकार ढलेको छ । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कायम भएको छ ’। अधिकारीले भने ।
एमालेले अब साउन १७ गतेपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन हुने बताए ।
गत असार १५ गते प्रदेशसभाबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख परश्राम खापुङले असार २१ गतेसम्म बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आव्हान गरेका थिए ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेस,माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एसका सभामुख बाहे ४६ जना सांसदमात्र भएका कारण २१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए । सोही समर्थनका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनले थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।
कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै साउन ३ भित्रमा जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । साथै सर्वोच्चबाट अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सरकारलाई दिर्घकालिन असर गर्ने कुनैपनि निर्णय नर्गन अन्तिरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार साउन ७ गतेबाट निरन्तर सुनुवाई भएकोमा साउन ८ गते न्यायाधीशद्धय सुष्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सम्बैधानिक ब्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
साउन ८ को निर्णय अनुसार गठन भएको पूर्ण इजलासले आज थापा नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर साउन १७ गतेभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन आदेश जारी गरेको छ ।
