काठमाडौं, १३ साउन । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरेसँगै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले सरकार गठनका आह्वान गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले हिजो (शुक्रबार) आगामी साउन १६ गतेसम्मको समय सीमा दिएर संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याउन सक्ने सदस्यलाई दाबी गर्न भनेका छन् ।
तर, कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल र प्रतिपक्षमा रहेका दलबीच बराबरी सदस्य रहँदा सरकार गठनमा सकसको अवस्था आएको छ । कोशी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का ४० जना सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग ६ सिट रहेको छ । कूल ९३ प्रदेश सभा सदस्यमा सभामुख बाहेक सत्ता गठबन्धनका दलहरुसँग पनि ४६ सिट नै रहेको अवस्था छ ।
कोशी प्रदेश सभा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले गठबन्धन दलसँग प्रदेश सरकार गठनका लागि दुईवटा विकल्प रहेको बताए । पहिलो विकल्पको रुपमा राप्रपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने र यदि त्यसो सम्भव नभएको खण्डमा सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा गराएर सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने उनले बताए ।
‘हामीसँग दु्ईवटा विकल्प हो । एउटा राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने, अर्को सभामुखको राजीनामा सहित जाने भन्ने हो । सभामुखको राजीनामामा माओवादी र स्वयम् सभामुखले नै निर्णय गर्नुपर्छ । हामी गठबन्धन दलले त भन्नेमात्रै हो,’– उनले भने ।
सर्वोच्चले सभामुखले प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा पनि काम गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिसकेपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरु सभामुखको राजीनामालाई पनि दोस्रो विकल्पको रुपमा समावेश गरेका हुन् ।आज विहान बसेको कोशी प्रदेश सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा सभामुखको राजीनाका विषयमा छलफल भएको पनि सचेतक राईले बताए । सरकार बनाउने कुरामा माओवादी सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ ।
‘आज विहानको बैठकमा सामान्य छलफल भएको छ । उहाँहरु सरकार बनाउनका लागि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ,’– रिपोर्टर्स नेपालका लागि पत्रकार मोहन बुढाक्षेत्रीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले भने ।
कोशीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दाबी गर्नु स्वभाविक भएको उनको भनाई छ । बहुमत पुर्याउन कम्फर्टेबल हुनेगरी कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी हुने उनले बताए ।
