काठमाडौं,१५ साउन । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको भनी उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
मोरङ-२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदवार रहेका विनोद भट्टराईले आफूले खर्च विवरण फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्दा पनि आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन् ।
निर्वाचन खर्च समयमै नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले गत बिहीबार संघीय सरकारका बहालवाला ४ मन्त्रीसहित निर्वाचित २२ सांसदसमेत गरी २ हजार ४ सय भन्दा धेरै उम्मेद्वारलाई प्रति उम्मेद्वार १५ हजारका दरले जरिवाना तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध आइतबार उच्च अदालत पाटनमा समेत रिट परेको थियो । आइतबार रास्वपाबाट निर्वाचित ४ सांसदहरु सोविता गौतम,विराजभक्त श्रेष्ठ,गणेश पराजुली र शिशिर खनालले आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट हालेका हुन् ।
