काठमाडौं,१८ साउन । सार्वजनिक निकायहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकायकोरुपमा रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेतृत्वविहीन भएको दुई महिना भन्दा बढि समय भइसकेको छ ।
११औं महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले आफ्नो ६ वर्षे कार्य अवधी पुरा गरी गत जेठ ८ गतेबाट अवकास पाएपछि महालेखा कार्यालय कार्यवाहकको भरमा चलेको लामो समय भइसकेको छ । नेपालको संविधान अनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने महालेखापरीक्षकको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ ।
निवर्तमान महालेखापरीक्षक दंगालले अवकाश पाएपछि हाल महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुवँर खड्काले सम्हालिरहेकी छन् । कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कुवँर दोस्रो महिला हुन । यसअघि उपमहालेखापरीक्षक विमला सुवेदीले पहिलो कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।
उपमहालेखापरीक्षक कुँवर साउन २२ गते पाँच वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले सोही दिनसम्म कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
उपमहालेखापरीक्षकको पहिलो नम्बरमा रहेकी कुँवर करिब पाँच वर्षदेखि उपमहालेखापरीक्षकको जिम्मेवारीमा छिन् । विसं २०७५ साल साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नायब महालेखापरीक्षकबाट कुँवरलाई उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा गरेको थियोे । उपमहालेखापरीक्षकको दोस्रो नम्बरमा महेश्वर काफ्ले रहेका छन् ।
कार्यवाहक महालेखापरीक्षक कुवँरसमेत अनिर्वाय अवकाशमा जाने समय हुँदासमेत सरकारले नयाँ महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने सुरसारसमेत गरेको छैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गर्नुपर्ने पद भएरपनि सरकारले तत्काल महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्न नसकेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बहुमत रहेको कारण विपक्षी दललेसमेत स्वीकार गर्ने खालको व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने दबाबका कारण सरकारले तत्काल महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्न चासो नदेखाएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
को-को छन् नयाँ महालेखापरीक्षकको दाबेदार ?
स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद्मा बहुमत रहेको हुँदा नेकपा एमालेले आफ्नो पाटी निकटका व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तत्काल महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने पक्षमा छैनन् । हालसम्म महालेखापरीक्षक बन्न ४ जनाले लविङ गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म हालकी कार्यवाहक महालेखापरीक्षक राममाया कुँवरसँगै पूर्वसचिव शिशिर ढुंगाना, राजन खनाल, सुवोधराज कर्ण मुख्य दावेदार देखिएका छन् । ढुंगानालाई नेकपा एमालेको साथ रहेको बताइन्छ भने कर्ण पूर्व एमालेनै भएपनि हाल उनी माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नकपा एससँग नजिकिएका छन । कर्णलाई महालेखापरीक्षक बनाउन माधव नेपाल स्वयं लागेको चर्चा चल्ने गरेको छ भने खनाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डपुत्री गंगा दाहालमार्फत लविङ गरिरहेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलको प्रष्ट बहुमत रहेको कारण सत्तापक्षले चाहँदैमा यसपटक महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्न नसक्ने भएको कारण पूर्व सचिव ढूंगानाको सम्भावना उच्च रहेको स्रोतको दाबी छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दैछ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त हुन लागेको प्रधानन्यायाधीश पदमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो । प्रधानन्यायाधीशको लागि छलफल गर्न बोलाईको बैठकमा एमालेले भने महालेखापरीक्षक लगायत संवैधानिक आयोगहरुमा रिक्त रहेको पदमा पनि एकैपटक सिफारिस गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । एमालेकै अडानका कारण मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
कानून अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत,साधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरुको नियमितता,मितव्ययिता,कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने गर्दछ । सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह,आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन तथा असल अभ्यासको स्थापनामा महालेखापरीक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
महालेखापरीक्षकबाट जारी हुने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र नतिजा मार्फत् संघीय संसदले आफूद्वारा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सरकारका समग्र क्रियाकलापहरु सम्बन्धमा संसदीय निगरानी गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
सार्वजनिक निकायहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी गर्ने उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०१५ बमोजिम २०१६ साल आषाढ १५ गते नेपालका प्रथम महालेखापरीक्षकको नियुक्तिसँगै महालेखापरीक्षकको कार्यालयको स्थापना भएको हो ।
यस्तो छ संविधानमा महालेखापरीक्षक सम्बन्धि व्यवस्था
नेपालको संविधानको भाग २२ धारा २४० मा महालेखापरीक्ष सम्बन्धि देहायवमोजिमको व्यवस्था रहेको छ ।
(१) नेपालमा एक महालेखा परीक्षक हुनेछ ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) महालेखा परीक्षकको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) उपधारा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा महालेखा परीक्षकको पद रिक्त हुनेछ
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा (ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(५) उपधारा २ बमोजिम नियुक्त महालेखा परीक्षकको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको, (ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको (ग) पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, (घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(७) महालेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
महालेखा परीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(८) महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
धारा २४१ महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार
(१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ ।
(२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिनेछ ।
त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(३) महालेखा परीक्षकलाई उपधारा ९१० बमोजिमको कामका लागि लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।
महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।
(४) उपधारा १ बमोजिम लेखापरीक्षण गरिने लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिनेछ ।
(५) उपधारा १ मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने गरी संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
