काठमाडौं, २१ साउन । सरकारले संघीय शिक्षा ऐनलाई संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा अल्यौंलमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी मस्यौदा भएको भनिएको उक्त शिक्षा ऐनको विरोध पनि भइरहेको छ ।
ऐन लागू भएपछि राहत शिक्षक, अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने भएपछि उक्त कोटामा अहिले कार्यरत रहेकाहरुले विरोध जनाइरहेका छन् । ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेका राहत शिक्षक, अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुनेछ,’– संसद्मा पठाउने तयारीमा रहेको मस्यौदामा भनिएको छ ।
शिक्षक अभाव परिपूर्तिका लागि २०६२/०६३ देखि सरकारले शिक्षक राख्न अनुदान रकम उपलब्ध गराउन थाल्यो । उक्त उपलब्ध अनुदान रकममा रहने शिक्षक नै राहत शिक्षक हुन् । तत्कालीन समयमा एसएसआरुपी अन्तर्गतको प्रोजेक्टबाटै यस शीर्षकका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो ।
अहिले प्राथमिक तहमा २१ हजार आठ सय ७१, निम्न माध्यमिक तहमा नै हजार छ सय नौ र माध्यमिक तहमा छ हजार सात सय ५८ र साविक उच्च माध्यामिक तहमा चार हजार गरी देशैभर ४२ हजार दुई सय ३८ शिक्षक राहत शिक्षक कार्यरत छन् ।
