काठमाडौं, २२ साउन । संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर थारु समुदायहरुले आपत्ति जनाएका छन् । थारु, मधेशी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग–अलग कलस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेशका नाममा सुनियोजित रुपले थारुहरुको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले उक्त शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताए । थारु समुदायबाट मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व गरेकाहरु पनि दास मानसिकताबाट गुज्रिएको उनीहरुको आरोप छ । यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकाले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले राज्यले थारु समुदायमाथि पटक–पटक शोषण गरेको आरोप लगाए । विभिन्न राजनीतिक दलले सत्ता र शासनको लागिमात्रै थारुहरुलाई प्रयोग गरेको उनको आरोप छ । अहिलेको शिक्षा विधेयकमा पनि थारुहरुलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको उनले बताए ।
‘नेपालको आदिवासी भूमिपुत्र थारुहरु हामी अहिले गम्भीर मोडमा पुगेका छौं । पटक–पटक राज्यले हामीलाई शोषण गरेको छ । सत्ता र शासनको लागिमात्रै थारुहरुलाई प्रयोग गरियो । सत्ताको उन्माद लागेका समुदायहरुले थारुहरुमाथि थितोमिचो गरिरहेका छन्,’– उनले भने ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा थारु समुदायले गरेको योगदानको स्मरण गराउँदै उनले अहिले जनयुद्धबाट आएका प्रचण्ड सरकार प्रमुख हुँदा पनि शिक्षा विधेकमा थारुहरुको मुद्दा समेट्न नसकेको बताए । साथै, शिक्षा विधेयक ल्याउँदा संविधानले थारुहरुमाथि दिएको अधिकारको समेत बर्खिलाप भएको उनको भनाई रहेको छ ।
‘अहिले जनयुद्ध गरेर आएको माओवादी सरकारको प्रमुख हुँदा पनि र संविधान बनिसकेको अवस्थामा पनि त्यो संविधानलाई मिचेर गैरकानुनी र गैरराजनीतिक तरिकाले थारुहरुमाथि शिक्षा ऐनको नाममा दमन गर्न खोजिएको छ । यो संविधानले पनि थारुलाई अधिकार दिएको छैन । थारुको अधिकार सुनिश्चित छैन,’– उनले भने ।
तराईमा रहेको मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलितलाई २२ प्रतिशतलेमात्रै नपुग्ने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको शिक्षा विधेयक कुनै पनि हालतमा थारुहरुले कार्यान्वयन गर्न दिन नहुने उनले बताए । जबरजस्त विधेक पारित गराएर लाद्ने काम गरेमा त्यसबाट हुने घटना–दुर्घटनाको जिम्मा पनि सरकारले लिन पर्ने उनको भनाई छ ।
‘हाम्रो अधिकार यदि सुनिश्चित भएन भने अब पछिका कदमबाट कुनै घटना दुर्घटना हुन गयो भने त्यसको मूल्य राज्यले चुकाउन पर्छ,’– उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पठाउनका लागि पारित गरेको शिक्षा विधेक थारुका लागिमात्रै नभएर सबैका लागि घातक रहेको उनको दाबी छ । आफूहरु प्राण त्यागेर भएपनि उक्त शिक्षा विधेयक लागू हुन नदिने उनले बताए ।
