काठमाडौं, २२ साउन । नेकपा (एमाले) का नेता आनन्द पोखरेलले नियम, कानुन बनाउने अधिकार पाएको संसद्ले कुनै पनि विषयमा छानविन गर्न पाउनु पर्छभन्दा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले दलका नेताहरुसँग आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सांसदहरुको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो अधिकार र महत्व नबुझ्नेले उच्चस्तरीय छानविन समितिको विषयमा बोल्न नहुने बताए ।
‘हामीले संसद् अवरुद्ध गरेको होईन । एयरपोर्टबाट एक पटकमात्रै होईन, नौ पटक सुन तस्करी भएको छ । भण्डै १४/१५ क्वीन्टल सुन तस्करी भएको छ । त्यसको प्रमाण बाहिर आइसकेको छ । यो सरकार के हेरेर बस्यो ? यसका निकायहरु के हेरेर बसे ? यसमा सरकारमा रहेका मान्छेहरुको भूमिका छ भन्ने सबैले पुष्टि गरिसकेका छन् ।’ उनले भने, ‘त्यस्तो चिजलाई संसदीय समिति बनाएर छानविन गर्नपर्छ भन्दा त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको संसद्को सार्वभौम अधिकारमाथि यो सरकारले बालात्कार गरेको छ ।’
संसदीय समितिले गरेको छानविनलाई अस्वीकार गर्ने हो भने सांसदहरुले सरकारलाई नै अस्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारका निकायहरु संलग्न रहेको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक सय क्वीन्टल सुन बाहिर आउँदा एमालेले संसदीय छानविन समितिको माग गर्नु स्वभाविक भएको उनले बताए ।
उनले संसदीय छानविन समिति बनेको दिन नै संसद् अवरोध हट्ने बताए । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सुन प्रकरणमा आफ्ना सांसदको नाम आएपछि आत्तिएको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले बेला–बेलामा आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गइरहेको उनको आरोप छ । ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपालले प्रचण्डको निर्णय कार्यान्वयन गरेको अभिव्यक्ति दिएको उनको भनाई छ ।
‘ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डजी समेत संलग्न हुनुभएको छ,’– उनले भने ।
