काठमाडौं, २३ साउन । सरकारले संसद्मा पठाउनका लागि स्वीकृति दिएको शिक्षा विधेयक प्रमाणीकरण पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय व्यँतिने भएको छ । वि.सं. २०१८ सालदेखि रहँदै आएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई २०७४ साल चैत्रमा सरकारले खारेज गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई बनाएको थियो ।
संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको उक्त विधेयकमा जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘एक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहनेछ,’– शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम र कर्तव्य विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालय नक्साङ्कन सम्बन्धी काम गर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यको सहजीकरण गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, विद्यालय शिक्षामा कार्यरत शिक्षक तथा अन्य जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राखे, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सार्वजनिक विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थीको अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कनबाट उत्कृष्ट देखिएका शिक्षक तथा विद्यालयलाई पुरस्कार र प्रोत्साहनको सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, बोर्ड र आयोगले तोकेका अन्य कार्य गर्ने शिक्षा विधेयमा उल्लेख गरिएको छ ।
