काठमाडौं,२४ साउन । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्न सिआईबीलाई नै दिनुपर्ने बताएका छन् । बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै गौतमले उच्चस्तरीय छानविन समितिले छानविन र अनुसन्धान गर्दा यो प्रकरण ओझेलमा पर्ने दाबी गरे ।
पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका गौतमले सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सुझाव दिएका छन् ।
गौतमले भने ‘‘उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रस्ताव आएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री पनि संलग्न हुनुहुन्छ त्यसकारण उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्नुपर्छ भनेर यहाँ पनि सांसदहरूले बोल्नुभयो र हिजो प्रतिनिधिसभामा पनि कतिपय माननीयहरूले बोल्नुभयो । त्यो निर्माण गर्दाबित्तिकै कार्यादेश हुन्छ । क्षेत्राधिकार कहाँसम्म पुग्ने भन्ने हुन्छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री, अर्थतमन्त्री, गृहमन्त्रीसम्म प्रवेश गर्न अधिकार माग्दछ । प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था छैन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नपर्छ, राजीनामा गरेपछि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । जसले यो छानबिनलाई ओझेलमा पारिदिन्छ । त्यसले कामै गर्नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्न। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव लगे भइहाल्यो’’।
गौतमले सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान सुरू गरेर सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । गौतमले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने मागले अहिलेको अनुसन्धानलाई नै प्रभाव पर्ने जिकिर गरेका छन् ।
गत साउन ३ गते सिनामंगलबाट बरामद भएको एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन माग गर्दै एमालेले लगाताररुपमा सदन अवरुद्ध गर्दैै आएको छ । एमालेको अवरोधकै कारण आज बसेको संघीय संसद्को दुबै सदनको बैठक पर्सीसम्म स्थगित भएका छन् ।
