काठमाडौं, २५ श्रावण । शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ल्याण्डपुलिङको नाममा नागरिकहरूको जग्गा धेरै समयदेखि रोकेर राख्नु जायज नभएको बताएकि छिन्।
६/७ वर्षदेखि ल्याण्डपुलिङको नाममा नागरिकहरूको जग्गा रोकेर राख्नु नहुने बताउदै उनले तत्काल निकास दिनुपर्ने बताए। यस विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले ल्याण्डपुलिङ गर्न नसक्ने भए तत्काल निकास दिन निर्देशन दिए।
शहरी विकास मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले विगतका कमीकमजोरीलाई बेलैमा सुधार गरेर आगामी बर्ष प्रगति बृद्धि गराउने कार्यमा लाग्न मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए।
कोखदेखि शोकसम्मको संरचना निर्माण गर्ने कार्य यस मन्त्रालयले गर्दै आएको बताउदै उनले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा आउने समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर अघि बढनु पर्नेमा जोड दिए। ‘मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम गर्न म प्रतिबद्ध छु’, मन्त्री गुरुङले भने,‘समस्याबाट चिन्तित भएर अगाडि बढन सकिदैन, कर्मचारीहरुले पनि समस्या मात्र देखाउने होइन, समाधान गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्छ।’
‘तत्लो निकायबाट निर्माण कार्यका लागि माथिल्लो निकायमा पठाइने फाइलहरु महिनौसम्म अड्किने परिपाटीको तत्काल अन्त्य हुन्छ’, उनले भने। शहरी विकास मन्त्रालयको क्षेत्राअधिकार प्रष्ट पार्न कम्तिमा पनि १० वटा इन्डिकेटरको निर्माण गर्न कार्यमा लाग्ने बताउदै मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको क्षेत्राअधिकार पनि स्पष्ट पारिने बताए।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको नदी पूर्वाधार निर्माणको विषयमा क्षेत्राअधिकार स्पष्ट गरी कार्य विभाजन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए।
त्यसैगरी उनले नगर विकास कोषले नगरपालिकामा मात्र नभएर नगरउन्मुख गाउँपालिकासम्म कार्य क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन अब प्रत्येक महिनाको पहिलो साता मन्त्रालय मातहतका विभाग र कार्यालयहरुले गर्ने कामको समिक्षा अघि बढने उनले बताए।
