काठमाडौं, २८ साउन । शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य हुनेगरि र समग्र शिक्षामा फाइदा हुनेगरि ऐन ल्याउन संयुक्त आठ विद्यार्थी संगठनले सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँग शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्यसहितको समग्र शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरेका हुन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको विषय भएको र राज्यले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गरेर शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरणको अन्त्य गरिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारिकरणको अन्त्यका साथै शिक्षालाई सुधार तथा रुपान्तरण गरि व्यावहारिक, सिपमूलक, प्रविधियुक्त समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि संघर्षरत रहेको संयुक्त आठ विद्यार्थी संगठनले जनाएका छन् ।
यस्तै, संगठनले आउँदै गरेको शिक्षा ऐनले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि धारणा राखेको छ । संयुक्ती विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘आजसम्म पनि नयाँ शिक्षा ऐन आउन नसक्नु, एकाएक विद्यालय शिक्षा ऐन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बाहिरनु, बाहिरिएको प्रस्तावित ऐनले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मागहरूलाई आधारभूतरुपमा सम्बोधन नगर्नु, निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीको भविष्यमासमेत खेलबाड गर्ने गरि विद्यालय बन्दसम्म गर्ने गरि आन्दोलनको घोषणा गर्नु, शिक्षकहरुले स्वतः स्थायीको मागसहित आन्दोलनको घोषणा गर्नु, ऐन कानून बनाउने संसद अवरोध भइरहनु जस्ता गतिविधिप्रती हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
आफ्नो स्वार्थअनुकूल ऐन जारी गराउन सरकारलाई दवाब दिने निजी क्षेत्र र शिक्षक कर्मचारीको दवाबमा जनताका छोराछोरीहरुको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार कुनै हालतमा पछि हट्न नहुने उनीहरुको भनाई छ ।
संगठनले संघर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत श्रावण ३१ गते प्रदर्शन गर्ने, भाद्र १ गतेदेखि ४ गतेसम्म देशैभरिका स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, भाद्र ६ गते शैक्षिक पत्रकारहरूसँग भेटघाट र अन्तरक्रिया गर्ने, भाद्र ८ गते विज्ञ र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने र उक्त अवधिभित्र माग सम्बोधन नभए संयुक्त विद्यार्थी संगठनको बैठक बसेर थप सशक्त संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएका छन्।
पत्रकार सम्मेलमा बोल्दै अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका कृष्ण भट्टले जयतु संस्कृत आन्दोलनबाट सुरू गरेको विद्यार्थी आन्दोलन आज यहाँसम्म आइपुग्दापनि सुरूवाती दिनमै उठाएका एजेन्डाहरू पूरा नभएको दाबी गरे । उनले सरकारले ल्याइरहेको शिक्षा ऐनमा विद्यार्थीले उठाएका संघर्षका मागहरू कुनैपनि सम्बोधन नगरेको अनुभूति भएको बताए। ती उद्देश्यहरू पूरा गर्न उनले फेरि संयुक्त विद्यार्थी संगठन एक ठाउँमा उभिएको स्पष्ट पारे ।
उनले समाजका लागि आवश्यक शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि विद्यार्थी संगठनहरू एक ठाउँमा एकजुट भएको बताए। देशका ८ वटा विद्यार्थी संगठनहरू एक ठाउँमा उभिएको र अन्य संगठनहरूलाई पनि एक ठाउँमा आउन उनले आह्वान गरे।
वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि हिमांशुले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनका बारेमा आफूहरूलाई समाचार माध्यमबाट जानकारी भएको र उक्त ऐनबारे विद्यार्थी संगठनहरू संशकित बन्न पुगेको बताए। उनले शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवालहरूको माग सो ऐनबाट सम्बोधन हुनपर्ने बताए।
उनले सरकारले शिक्षा ऐन लागू गर्न नमानिरहेको आरोप लागाउँदै भने, ‘निजीकरण र व्यापाीकरण जसले शिक्षा ब्यवस्थालाई ध्वस्त पारेको छ त्यसले लस्ट तिर लगिएको छ। त्यसले विद्यार्थी र अभिभावक दुबैलाई मारमा पारेको छ। त्यो निजीकरण र ब्यापारिकरण दुइटै अन्त्य हुने गरि त्यसलाई राज्यले दायित्व लिने किषिमको शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्छ।’
विश्वविद्यालयमा हुने दलीय भागबण्डाले विश्वविद्यालय धमिराले खाएको जस्तो भइरहेको उनले आरोप लगाए। यस्तै, उनले शैक्षिक क्यालेन्डरपनि लागू हुनुपर्ने बताए।
विद्यार्थी जनमत संघका अध्यक्ष सुमित मिश्राले विगत लामो समयदेखि शिक्षा ऐनको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा गएको बताउँदै आन्दोलन गर्दापनि विद्यार्थीले चाहेका हकअधिकार नपाएको हुँदा विद्यार्थी संगठनहरू एक ठाउँमा आउनु परेको दाबी गरे।
उनले देशको वर्तमान अवस्थामा पैसा भएका अभिभावकहरूका छोराछोरीले मात्र पढ्न पाइरहेको बताए। गाउँघर र पिछिडिएका ठाउँको शिक्षाका लागि सरकारले कुनै कदम नचालेको आरोप लगाउँदै उनले भने,‘अहिलेको २१औँ शताब्दीमा अन्य देशहरूले विद्यार्थीहरू बोलाइरहेको र हाम्रो देशमा शिक्षा ऐनकै लागि विद्यार्थीहरू एकताबद्ध हुनुपरेको छ।’
उनले अहिलेसम्म देश विस २०२८ सालकै शिक्षा ऐनमा चलिरहेको र अहिले प्राविधिक शिक्षा देशलाई आवश्यक रहेको बताए।
आम विद्यार्थी मोर्चाका अध्यक्ष विवेक शाहले सरकार विद्यार्थीहरूभन्दा व्यापारीहरूसँग नजिक भएको आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकारले विद्यार्थीको पक्षमा कम र व्यापारीहरूको पक्षमा बढी ध्यान दिएको हामी देख्न सक्छौं।’
देशभरका विद्यार्थीहरू एसईई उत्तिर्ण गरेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राजधानी भित्रिने गरेको र राजधानीका विद्यालयहरूले भने विद्यार्थीहरूबाट भर्ना गर्नेबेला नै बाह्रै महिनाको शुल्क लिइरहेको उनले दाबी गरे। श्रवाण महिनादेखि कक्षा सञ्चालन भएपनि शुल्क भने बैशाखदेखि चैत्रसम्म भनेर विद्यालयहरूले उठाइरहेको भन्दै उनले सरकार अहिलेसम्म किन मौन बसिरहेको भन्दै प्रश्न गरे।
उनले विद्यार्थीहरूलाई यातायातमा छुट दिने ब्यवस्था काठमाडौं उपत्यकाबाहेक बाहिर कतैपनि लागू नभएको र त्यसको जवाफपनि कसले दिने हो भन्दै प्रश्न गरे।
शिक्षक दरबन्दीमापनि सरकारले ध्यान नदिएको र लापरवाही गरेको आरोप लगाए। उनले सबै विद्यार्थी संगठनहरू एक ठाउँमा आउन जरूरी रहेको आवश्यकत्ता औंल्याए ।
नेपाल समाजवादी विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईंले विद्यार्थीहरूको सडक आन्दोलन गर्न रहर नभएको भन्दै विद्यार्थीहरुको जेन्युन एजेण्डा लिएर आफूहरु संघर्षमा उत्रिएको स्पष्ट पारे ।
उनले देशबाट पञ्चायत गइसकेको भएपनि शिक्षा ऐनमा पञ्चायत अहिलेसम्म जीवित नै रहेको बताए। ‘संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन त्यो पञ्चायती शिक्षा ऐन खारेज गर्न चाहान्छ र नेपालमा लामो समयदेखि विद्यार्थी आन्दोलनले प्राप्त गरेको नेपालको शिक्षा निजीकरण र ब्यापारिकरणको अन्त्य गर्दै नेपालमा जन्मशिद्ध अधिकारकोरूपमा स्थापित् भएको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न चाहान्छ,’–उनले भने।
उनले सरकाले देशभरिका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले एउटै किसिमको शिक्षा हाँसिल गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए। सबै दलहरूले विद्यार्थीका हकहितका लागि एउटै कुरा बोलेपनि ब्यवहारमा उतार्न नसकेको आरोप उनले लगाए।
अहिलेको शिक्षा ऐन आउँदा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको र तिनीहरूको विरोध संयुक्त विद्यार्थी संगठनले गरिरहेको दाबी गरे। मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित भएको शिक्षामा व्यापार नगर्न उनले आग्रह गरे।
उनले विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यालय बन्दको घोषणा विद्यार्थीहरूको पढाइमा असर पर्छ भनेर नगरेको र आवश्य परे नेपाल बन्दको नै घोषणा गर्न सक्ने विद्यार्थीमा क्षमता रहेको बताए।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग विद्यार्थी संगठनहरू बहस गर्न तयार भएको तर वर्तमान सरकारको नेतृत्वलाई निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग नझुक्न उनले आग्रह गरे।
उनले संसद एमालेको बन्द गर्ने थलो नभइ जनताको बहस गर्ने थलो भएको र अवरूद्ध नगर्न आग्रह पनि गरे । उनले देशका विश्वविद्यालयहरूमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउन माग गरे।
उनले सरकारले संयुक्त विद्यार्थी संगठनको माग पूरा गरेर आफूहरूको आन्दोलन आजैदेखि बन्द गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।
अखिल पाँचौका अध्यक्ष पवित्रा आचार्यले विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर हुनुमा विद्यार्थी नभएर देशका सबै अङ्गमा बसिरहेका व्यक्तिहरू दोषी भएको बताईन् । उनले राजनीतिज्ञहरूले जनताको बीचमा राजनीति गर्नुपर्ने भएपनि विद्यार्थीहरूसँग राजनीति गरिरहेको आरोप लगाईन् ।
शीर्ष राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा त्यो दलले जति अन्याय गरेपनि सहने र आफूहरूलाई सानो संगठनको ट्याग लगाइनेमा उनले दुखेसो पोखिन् ।
उनले देशको शिक्षा नीतिजस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो नभएको र नीजिकरण गरिएका विद्यालयहरूमा महंगो शुल्क भएको साथै राजनीतिक दलकै मान्छेहरूले ती विद्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाईन् ।
अखिल क्रान्तिकारीका संयोजक मिलन राईले संयुक्त विद्यार्थी संगठन शिक्षा ऐन जारी होस् भन्ने पक्षमा मात्रै संघर्ष नगरिरहेको र शिक्षा ऐनका प्रावधानहरूमा विद्यार्थी आन्दोलनले उठाएका विषयबस्तुहरू सम्बोधन गरेर जारी हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मुल ऐजेण्डा रहेको बताए।
०२८ सालमा शिक्षा ऐन जारी भएको र त्यसपछि पटकपटक संशोधन हुँदापनि विद्यार्थी आन्दोलनले उठाएको मागहरू सम्बोधन नभएको, शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास नभएको उनले बताए।
उनले जनवादी समाजवादी शिक्षा नआउदासम्म शिक्षामा रहेका सम्पूर्ण समस्याहरू हल नहुने दाबी गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई कालोधनबाट सेतो धनमा बदल्ने काम भइरहेको आरोप लगाए।
शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारीकरण हुने हिसाबले शिक्षा ऐन जारी भयो भने आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।
अखिल क्रान्तिकारीका संयोजक पवन कार्कीले संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको र त्यो शिक्षा ऐन जारी गराउनका लागि आफूहरूले अहिले संघर्ष गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले विद्यालय शिक्षा ऐनमात्र नभएर विश्वविद्यालय शिक्षा ऐनपनि समावेश गरेर समग्र शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखे।
विश्वविद्यालयहरू समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गर्नुपर्ने कुरा प्रमुख मुद्धा बनाइनुपर्ने र शिक्षा ऐनका बाधकहरू निजी विद्यालय सञ्चालकहरू रहेको उनले आरोप लगाए ।
उनले भने,‘शिक्षामा ब्यापार गर्न पाईदैन् । नेपालको संविधान र कानूनअनुसार शिक्षामा व्यापार गर्न पाईँदैन् । नेपालको संविधानमा लेखिएको छ–शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ।’
उनले राज्यले निःशुल्क रूपमा जनताका छोराछोरीहरूलाई अध्ययन गराउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वर्तमान सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउने र कसैको दवाबमा नपरिकन ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
संगठनले जनताका छोराछोरीले प्राप्त गर्ने शिक्षामा व्यापारको अन्त्य गरी, शिक्षा जनमुखी र सम्पूर्ण रूपमा राज्यको दायित्वभित्र रहेको ऐन निर्माणका लागि संयुक्त विद्यार्थी ३ बुँदे मागसहित संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
संगठनले राखेका मागहरू :
१. शिक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्ने गरी शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्यसहितको समग्र शिक्षा ऐन ल्याउन जोडदार माग गर्दछौ।
२. विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै कुलपतीदेखि, क्याम्पसका पदाधिकारी सम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ती गर्ने प्रावधान सहित शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार हुनुपर्ने र शिक्षाका नाममा प्रतिभा र पुँजी पलाएन हुने समस्याको समाधान दिने गरी विश्वविद्यालय ऐन ल्याउन माग गर्दछौ।
३. विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई एकरुपतामा निर्माण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौ।
कार्यक्रममा अखिल (क्रान्तिकारी)का संयोजक पवन कार्की, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईं, अखिल (क्रान्तिकारी)का संयोजक मिलन राई, अनेवियूका अध्यक्ष मनिष भट्टराई, आम विद्यार्थी मोर्चाका अध्यक्ष विवेक शाह, विद्यार्थी जनमत संघका अध्यक्ष सुमित मिश्रा र अखिल पाँचौंकी अध्यक्ष पवित्रा आचार्य, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका कृष्ण भट्ट र वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठनका हिमाशुंलगायतको सहभागी रहेको थियो।
