काठमाडौं,३० साउन । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले नरसंहारकारी गौर हत्याकाण्डको फाईल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले पीडित परिवारले उचित क्षतिपूर्ती पाईसकेको र मृतकपनि शहीदको सूचीमा समावेश भईसकेको भन्दै उक्त घटनाको फाइल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सोमबारको उक्त निर्णयले नरसंहारकारी गौर हत्याकाण्डमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दैद्ध चरित्र देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले साउन २३ गते गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग ५ बुँदे सहमति गरेको थियो ।
उक्त सहमतीअनुसार २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा हत्या तथा घाइते भएको घटनामा परेको जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही अगाडि बढाउने । त्यतिबेला ज्यान गुमाएर २०६५ पुस ९ गतेको बैठकले शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, त्यसमा शहीद घोषणा हुन छुटेका मृतकको हकमा शहीद घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेको थियो।
त्यसैगरी शहीदहरूको स्मृतिमा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माण पनि यही आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाउने । र उक्त घटनामा परेर घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिको लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने पनि सहमति भएको थियो । सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई र पीडित संघर्ष समितिकी संयोजक रुपसागर देवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त ५ बुँदै सहमितपछि पीडित संघर्ष समितिले आफ्नो विरोध र आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो ।
तर, सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले एकाएक उक्त फाइल बन्द गारउने निर्णय गरेपछि सरकारको नियतमाथि पीडित संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ । पीडित संघर्ष समितिसँग गरेको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त घटनाको फाइल बन्द गराउने निर्णय गरेपछि आन्दोलनरत समिति शसंकित बनेको छ ।
नरसंहारकारी घटनाको फाइल बन्द गराउने निर्णयमा किन पुगे प्रचण्ड?
२०६३ सालको चैत ७ गते रौतहटको गौरनजिकै राइस मिलमा तत्कालीन फोरम नेपालका कार्यकर्ता र माओवादी केन्द्रको मधेशी युवा मार्चाको कार्यक्रम एकैपटक उटै स्थानमा राखिएको घटनामा विवाद भएपछि झडप भएको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा उक्त झड्प नरसंहारमा परिणत भयो । जसमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताले अनाहकमा ज्यान गुमाए । कयौं घाइते भए । घाइते भएकाहरुमध्ये एक जनाको उपचारको क्रममा ज्यान गयो । उक्त घटनापछि भएको छानबिनमा तत्कालीन फोरमा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनालाई दोषि ठहर गरी मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर राजनीतिक घटना भन्दै १७ वर्षसम्म उक्त घटना यत्तिकै सेलाउँदै आएको थियो ।
तत्कालीन फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हाल जनता समावादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष छन् । जसपा नेपाल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दलसमेत हो । हाल जसपाका तर्फबाट संघीय सरकारमा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । जसपा नेपाल सरकारमामात्रै सहभागी छैन , प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने हैसियतसमेत बोकेको दल हो । प्रतिनिधि सभामा १२ जनामात्रै सांसद भएपनि हालको सरकार ढाल्न त्यो संख्या पर्याप्त हुने देखिन्छ ।
साउन २३ गते भएको पीडित संघर्ष समिति र सरकारबीचको सहमति कार्यान्वयन भएमा सबैभन्दा पहिले उपेन्द्र यादवलाई अप्ठयारो पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक रुपमा भएको घटनालाई लिएर मुद्दा चलाउन खोजिएपछि उपेन्द्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रुष्ट बनेका थिए ।
उक्त सहमति बाहिर आउनासाथ जसपाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै घोर आपत्ति जनाएको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार उपेन्द्रले उक्त सहमति कार्यान्वयन आफ्नो दल सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै सरकार ढाल्ने बढाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हच्किएका थिए । उपेन्द्रले दबाद बढाउँदै लगेपछि बाध्य भएर सोमबारको गठबन्धन दलको बैठकले उक्त घटनाको फाइल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
