काठमाडौं,३२ साउन । सर्वोच्च अदालतले तराई-मधेस थरूहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भाद्र ७ गते भएको टीकापुर नरसंहारमाथि सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको हत्या भएको थियो । उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरेको थियो ।
गएको जेठ २ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले पनि जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय भट्टराई र सुवेदीको संयुक्त इजलासले रेशमसहित केहीको हकमा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो। भने, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई सफाई दिएको थिए। लक्ष्मण थारुको हकमा यसअघि तोकिएको ५ वर्ष कैदको फैसला बदर गर्दै तीन वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो।
सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई २०७५ फागुनमा कैलाली जिल्ला अदालतले पाँच वर्ष कैद सुनाएको थियो। २०७७ पुसमा उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८० जेठ २ गरेको फैसलाको बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चले तल्ला तहले दिएको जन्मकैदको फैसला सदर गरेलत्ततै रेशम चौधरीले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर १५ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सजाय माफ पाएका थिए । फैसलाको पूर्णपाठमा रेशमलाई माफी दिने सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
सर्वोच्चले फैसलामा ‘निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत’ नपर्ने भन्दै माफीप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ ।’
चौधरीलाई माफी दिने जस्ता घटनाले मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ ज्यान सधैँ जोखिममा रहने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी माफी दिँदा पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ । यस्तो अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन नदिन अदालत र न्यायिक निकायलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरू संवेदनशील हुनुपर्नेतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
