काठमाडौं, १ भदौ । सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीको मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । रेशमको मुद्दामा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै रेशमलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएका थियो ।
सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न नपाउँदै सरकारले रेशमलाई आम माफी दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलामा रेशमको आम माफीका विषयमा भनिएको छ, ‘निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र समुहिक ज्यान लिने कार्यलाई राजनीतिक अन्य कुनै पनि बहानामा वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्य अन्तर्गत नपर्ने वा राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सो बाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक साशन व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्ना कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरुको संरक्षकको रुपमा रुपान्तरित हुन पुग्छ ।’
सर्वोच्चले उनको आममाफीलाई राज्यको तर्फबाट भएको गम्भीर त्रुटिको रुपामा औंल्याएको छ । रेशमको रिहाईका लागि नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्षसमेत रहेको अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले समेत वकालत गरेका थिए । हिजो (बिहीबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै घिमिरेले आफू उक्त मुद्दाको विषयमा केही नबोल्ने बताए । ‘रेशम चौधरी अब जेल जानुपर्छ कि पर्दैन ?’ भन्ने धमलाको प्रश्नमा उनले अधिवक्ताहरुले आफ्नो व्यवसायिक आचरण पालना गर्नु पर्ने भन्दै यो विषयमा बोल्न चाहेनन् ।
‘हामी लयरहरु जीवनभरी आफ्नो आफूले पक्ष विपक्षमा मुद्दा गरेको विषयमा त्यो विषयमा हामी मिडियामा आएर बोल्दैनौं । हामीले यो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाल बारको अध्यक्ष हुँदा पनि म पक्ष विपक्षमा जुन मुद्दा लड्दछु । त्यो विषयमा मिडियामा आएर बोल्न मिल्दैन,’– उनले भने । File Photo/RN
