काठमाडौं, १ भदौ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक समाजमा भएको मुलुकमा अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै राज्यले आममाफी दिन नसक्ने बताएका छन् । हिजो (बिहीबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले कानुनलाई हातमा लिने अधिकार सरकारलाई नरहेको बताए ।
‘अदालत बोल्नु स्वभाविक नै हो । अदालतले एउटा फैसला दिइसक्यो । त्यो फैसलाको पूर्णपाठ पनि नआउँदै उनलाई माफी दिइयो । त्यो चाहिँ कुनै पनि विधिको शासन भएको मुलुकमा, लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तो कुरालाई गम्भीर रुपमा आपत्तिजनक ठानिन्छ ।’ उनले भने, ‘सरकार कानुनअनुसार र विधिको शासन अनुसार चल्नुपर्यो । कानुनलाई हातमा लिने अधिकार सरकारलाई पनि छैन ।’
कुनै व्यक्ति दोषी हो वा निर्दोष हो भन्ने अन्तिम अधिकार अदालतलाई रहेको बताउँदै उनले अदालतले दोषी प्रमाणित गरिसकेको व्यक्तिलाई आम माफी दिनु गलत भएको बताए ।
‘अदालतले उसलाई दोषी प्रमाणित गरिसकेको छ । दोषी प्रमाणित गरिसकेपछि माफी दिइयो । त्यो गलत हो । अदालतको फैसलालाई कार्यपालिकाले उल्ट्याउन सक्दैन । उल्ट्याउन सक्दैन । जहाँ अदालतको फैसलाको पनि सम्मान हुँदैन, त्यो राज्य भनेको असफल राज्य हो । अदालतले बोलेको कुरा ठीक छ । बोल्नुपनि पर्छ,’– उनले भने ।
राज्यले दण्डहीनतालाई संस्थागत गरेको उनको आरोप छ । राजनीतिमा लागेकै कारण कोही व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउनु राम्रो नभएको उनले बताए । उनले अदालतको धैर्य नै गुमेर यस्तो खाल्को फैसाल गरेको बताए । File Photo/RN
