काठमाडौं, ३ भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद् सुचारु गर्न पटक–पटक पहल गरिरहेको बताएका छन् । हिजो (शनिबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले एमालेले हुँदै नभएको कुरा गरेर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको बताए ।
उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गरेर एमालेले राज्यको स्थायी संरचनालाई निषेध गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए । सुन तस्करी र भ्रष्टाचार प्रकरणमा राज्यको स्थायी संरचनालाई प्राराम्भिक चरणमा छानविन गर्न दिनुपर्ने र त्यसमा कमजोरी रहेको खण्डमा नीतिगत रुपमा सोच्न सकिने उनले बताए । एमालेले व्यवस्थापिकाप्रति नै हमला गरिरहेको उनको आरोप छ ।
‘सहमतिको विन्दु भनेको संविधानको दायराभित्र खोज्ने हो । कि त विद्रोही बन्न पर्यो । विद्रोही हो भने राज्यले राजनीतिक रुपले वार्ता गर्ने, सम्झौता गर्ने कुरा हुनसक्ला । त्यो त होईन । संसद्भित्रको मामलाको बारेमा संविधानले के भन्छ ? नियमावलीले के भन्छ ? त्यसले संसद् अवरुद्ध गर्ने परिकल्पना त गरेको छैन । संविधानले पनि गरेको छैन, नियमावलीले पनि गरेको छैन । हुँदै नभएको कुरा गरेर सम्झौता कहाँ खोज्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
भ्रष्टाचार र अपराधका मुद्दाहरुमा राज्यको स्थायी संरचनालाई निश्पक्ष रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने उनले बताए । उनले विगतमा बनेका समितिहरुले काम गर्न नसकेको बताए ।
सरकार उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनका लागि तयार नरहेको र त्यो अहिलेको आवश्यकता पनि नभएको उनको भनाई छ । ‘अहिले छानविन समिति किन गठन गर्ने ? कसैले कानुन विपरीत माग गरेको कुराको आधारमा जे पनि सहमति गर्दै जाने हो भने राज्यको अंगको के औचित्य रह्यो ? त्यसो गर्नका लागि पहिले सिआईबी विघटन गर्न पर्यो । सिआईबीको काम छैन भनेर निषेध गर्न पर्यो । हिजो आफू हुँदा ठीक हुने, वीसौं जना प्रधानमन्त्री फेरिँदा सिआईबी ठीक हुने अहिले सुन तस्करीको सन्दर्भमा छानविन गर्न खोज्दा सिआईबी बेठीक हुने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
सदन चलाउन पर्छ भन्ने नाममा सरकारले संविधान मिचेर एमालेसँग सम्झौता नगर्ने उनको भनाई छ । सुन तस्करी प्रकरणमा सिआईबीले ६० दिनभित्र रिपोर्ट नबुझाएसम्म छानविन समितिको बारेमा प्रश्न उठाउन नै नमिल्ने उनको भनाई छ । उनले छानविन समितिको माग अहिलेको सन्दर्भमा विधि र प्रक्रिया विपरीत हुने बताए ।
‘सदन चलाउन पर्छ भन्ने नाममा संविधान र कानुन मिच्दै जाने ? सबै कुरा मिच्दै जाने ? सिष्टम भताभुँग पार्ने ? सुन तस्करीको सन्दर्भमा ६० दिन पूरा गरेर सिआईबीले रिपोर्ट पेश नगर्दासम्म अरु निकायको छानविनको विषय बन्न सक्दैन,’– उनले भने ।
