काठमाडौं, ३ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिने मात्र होइन दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् ।
आज (आईतबार) १७औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसका आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहारलगायतका विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न जरूरी भएको बताएका हुन् ।
“विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ‘ब्लकचेन टेक्नोलोजी’बारे अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अब सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन जरुरी छ,”– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
उनले सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीबारे जनताको कम निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच कम हुने अवस्थाका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने खतरा भएको बताए ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना दिवसको शुभकामना दिँदै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन लागू भएको लामो समयसम्म पनि नागरिकले यस हकको व्यापक प्रयोग गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
“संविधान र कानुनमा सबै सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको वास्तविक मालिक नागरिकलाई मानिए पनि सबै प्रकारका सूचनामा उनीहरूको पहुँच स्थापित हुन नसकेको अनुभूति भइरहेको छ । यसैगरी कानुन कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायलाई अझै बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने देखिन्छ”, उनले भने ।
सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक निकायमा पहुँच पु¥याउन सक्ने केही सीमित मान्छेका लागि मात्र नभएर वर्षैदेखि राज्यबाट उपेक्षित र उत्पीडनको अवस्थामा रहेका किसान, मजदूर, महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदायसहित आम जनसमुदायका लागिसमेत भएको उनको भनाइ छ ।
उनले नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई विश्वका उत्कृष्ट ऐनहरूको सूचीमा राखिएको स्मरणसमेत गराए । उनले यस हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारका कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्दतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाइ शासकीय संयन्त्रलाई आम नागरिकप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेवारी बनाउने बताए ।
“राज्यका सूचनामा आम नागरिकको पहुँच र सहभागिता अभिवृद्वि गराउनु नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्कार हो”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ।
सूचना प्रविधिको समायानुकूलको तीव्र विकाससँगै नेपालमा सार्वजनिक निकायमा ‘डिजिटल गभर्नेन्स’को प्रयोग बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगको क्षमता बढाइ सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले सबैखालको सहयोग गर्न तयार रहेकोसमेत स्पष्ट पारे ।
