काठमाडौं, ४ साउन । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाई समितिमा न्यायायीक सुधारका सन्दर्भमा आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । उनलाई समितिका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले सर्वोच्चले दोषी देखाएपछि रेशम चौधरीलाई फेरि जेल हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भनेर प्रश्न गरेका थियो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले उक्त विषयमा बोल्न चाहेनन् ।
रेशम चौधरीलाई गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए । आममाफीपछि उनको मुद्दाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले भर्खरै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा मुख्य दोषी रेशम रहेको उल्लेख छ ।
‘…मिसिल संलग्न प्रमाणबाट यी प्रतिवादीको वारदातमा संलग्नता पुष्टि हुन आउँछ। वारदातमा यी प्रतिवादीको भूमिका हेर्दा निज रेशमलाल चौधरीले मुख्य भई सङ्गठित रूपमा योजना बनाएको र वारदातमा आफै उपस्थित भई सुरक्षाकमीलाई प्रहार गरेका र गर्न लगाएको देखिन आउँछ। …. अबोध शिशुकोसमेत ज्यान लिएको एवम् अन्य ३६ जना प्रहरी कर्मचारीलाई ज्यान मार्ने नियतले आक्रमण गरेको देखिन आई निज प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी उपरको कसुर पुष्टि हुन आयो,’– फैसलामा भनिएको छ ।
‘अहिले एउटा चर्चित मुद्दा छ, सरकारले निर्णय गरेर छोड्यो, राष्ट्रपतिबाट आममाफी पायो । त्यसको अन्तिम फैसला आउँदाखेरी अपराधी हो भनेर आयो । रेशम चौधरी भन्ने व्यक्तिलाई फेरि पक्राउ गरेर थुन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’– सांसद रायमाझीले सोधे ।
उनको जवाफमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘ यसमा धेरै नबोलौं । यतिमात्रै भन्छु म, संविधान पनि कानुन हो । संविधानका केही कार्यात्मक व्यवस्था हुन्छन् । कार्यात्मक गर्नैपर्ने काम हुन्छन् ।’
