काठमाडौं, ५ भदौ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ।
मंगलबार सीआईबीले सरकारी वकिललाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी कायम गर्नु नपर्ने राय दिएको छ।
सीआईबीले सो प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रुपमा मात्र राखेको छ। त्यस्तै, सीआईबीले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई पनि प्रतिवादी कायम नगर्न सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, सीआईबीले दुई सय जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सो प्रकरणमा आरोप लागेका ४ जना मन्त्रीहरूमध्ये ३ जनाको बयान लिएको सीआईबीले जनाएको छ। पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहको बयान लिइसकेको सीआईबीले जनाएको हो। पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ भने फरार रहेकाले बयान लिन नसकेको सीआईबीको भनाइ छ।
सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई पूर्वमन्त्रीहरू गच्छादार, जोशी, श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री साहलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ।
