काठमाडौं,७ भदौ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश न्यायिक सक्रियताअन्तर्गत आएको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद थापाले बजेट बनाउने अधिकार संसद्लाई मात्रै रहेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशको उपचार सही ढंगले खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले भने ‘यो सार्वभौम संसद्ले बजेट वक्तव्य पारित गरेको छ । त्यससम्बन्धी विधेयक कानुन बनाएको छ । यो संसद्को विधायिकी अधिकार प्रयोग भएको छ । सार्वभौम संसद्ले बजेटबारे यो प्राप्त गरेको विशेषाधिकार हो । यसलाई हिजो संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशले सम्मान गरेको छ कि अपमान गरेको छ ? म यो संसद्को चेयरको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, बजेटसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार ससद्बाहेक अरु कसैलाई पनि छैन । संसद्ले गरेको निर्णयमाथि कहीँ प्रश्न उठ्ने र त्यसबारेमा अन्यथा आदेश गरेर अनुचित न्यायिक सक्रियता देखाउने फुर्तीफार्ती पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो संसद्ले त्यसमा सही ढंगको उपचार खोज्नुपर्छ,’।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश संसद्बाट बजेट पारित गर्ने क्रममा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले सांसद थापाले सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
