काठमाडौं, ७ भदौ । पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले ललिता निवास प्रकरणमा आफूले मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणीकरणमात्रै गरेको बताएका छन् ।
उनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) मा दिएको बयानमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गर्नु आफ्नो कानुनी दायित्व भएको बताएका छन् । साथै, उक्त प्रकरणमा संलग्न कोही कसैसँग कुनै पनि प्रकारको लाभ नलिएको उनको दाबी छ ।
‘मैले यो विषयमा गरेको भनेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणीकरण मात्र हो र मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मैले प्रमाणिकरण गर्ने पर्छ । त्यो मेरो अपराध होईन अनिवार्य कानुनी दायित्व हो । मैले यसमा प्रकरणमा संलग्न कसैसंग कुनै लाभ लिएको छैन,’– सिआईबीलाई दिएको बयानमा उनले भनेका छन् ।
असल नियतले गरेको कामका लागि राष्ट्र सेवकलाई कुनै अभियोग लाग्नबाट कानुनले समेत बचाउ गर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त रहेको भन्दै उनले यस प्रकरणमा आफूमाथि अभियोग लाग्नुपर्ने कारण नरहेको बताएका छन् । आफूलाई अभियुक्त बनाइएको खण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु पनि तानिने उनको भनाई छ ।
‘यदि यो बिषयमा म अभियुक्त हुन्छु भने मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु के कारणले छानबिनको दायरामा पर्दैनन् । ‘उनीहरु त निर्णयकर्ता हुन् नि’,– बयानका क्रममा उनले भनेका छन् ।
