कमल बुढाथोकी
काठमाडौं,८ भदौ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीचको लामो रस्साकस्सीपछि संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने भएका छन् । गत वर्षको मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि झण्डै ६ महिनापछि गत बैशाख १५ गते प्रतिनिधि सभामा रहने १० वटा एकल र २ वटा सयुक्तगरि १२ वटा समिति गठन भएका थिए । समिति गठन भएपनि दलहरुबीच कुरा नमिल्दा समितिले नेतृत्व पाउन सकेका थिएनन् ।
अब भने भदौ ११ गते समितिले नेतृत्व पाउने निश्चित भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले यहि भदौ ११ गतेका लागि समितिको सभापतिको निर्वाचन गर्नेगरि कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका छन् । सभामुखले समिति सभापतिको निर्वाचन गर्न कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै सांसदहरुले समितिको नेतृत्व हत्याउन आफ्नो लबिङ तीव्र पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७६ अनुसार सभापतिको निर्वाचन गर्न लागिएको हो । सत्तारुढल गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच भएको सहमति अनुसार प्रतिनिधि सभामा रहने १० र २ संयुक्त गरि १२ समितिको नेतृृत्व सहमतिमै हुनेछ । जसमा नेपाली कांग्रेसले ४ समितिको नेतृत्व पाउँदा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ३ त्यस्तै माओवादी केन्द्रले २ र जसपा, जनमत र नेकपा एसले समान १ १ समितिको नेतृत्व पाउनेछन् ।
कुन समितिमा कस्को छ दाबी ?
१२ समिति मध्ये अर्थ,कृषि, राज्य व्यवस्था र संसदीय सुनुवाई समिति कांग्रेसको भागमा परेको छ । जसमा संसदीय सुनुवाई समितिको निर्वाचन मिति तय भएको छैन् । कांग्रेसले पाएको अर्थ समितिमा २ नेताको मूख्य दावेदारी रहेको छ । अर्बपति सांसद विनोद चौधरी र पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादु कार्कीले समिति सभापतिमा दाबी गरेका छन् । यद्दपी यो समितिमा काठमाडौं ३ बाट निर्वाचित सांसद सन्तोष चालिसेले पनि दाबी गरेका छन् । चौधरी व्यापारी रहेको हुँदा उक्त समितिको सभापति बनाउँदा स्वार्थ बाँझिनसक्ने खतरा रहेको भन्दै कांग्रेसले कार्की र चालिसेमध्ये एक जनालाई नेतृत्वमा पठाउने सम्भावना देखिन्छ ।
कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा आरजुको चर्चा !
कांग्रेसले पाएको अर्को समिति कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा भने समानुपातिक सांसद आरजु देउवालाई लैजाने तयारी छ। यसमा अन्य सांसदहरुको पनि नाम चर्चामा छ। देउवा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाम पत्नीसमेत हुन् । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री बन्ने चाहना राखेपनि सफल नभएकी देउवा यसपटक राज्यमन्त्री सरहको सुविधासहित समिति सभापति बन्न लागेकी हुन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासनमा खतिवडा निश्चत हुँदा संसदीय सुनुवाईमा न्यौपाने र परियारको दाबी
कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरी खतिवडालाई सभापति बनाउने लगभग निश्चितजस्तै देखिएको छ । सभापति बनाउनकै लागि उनलाई कानुन समितिबाट राज्य व्यवस्था समितिमा ल्याइएको नेताहरुले बताएका छन् । मन्त्री बन्ने इच्छा राखेका खतिवडाले तत्काल मन्त्री बन्ने सम्भावना नदेखेपछि समितिको नेतृत्व लिन लागेका हुन् ।
कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्तरुपमा गठन हुने संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको पनि नेतृत्व पाउने छ । यद्दपी यो समितिको निर्वाचन भदौ ११ पछि मात्रै हुनेछ । यस समितिको सभापति बन्न पूर्व प्रमुख सचेतक ईश्वरीदेवी न्यौपाने र जीवन परियारले लबिङ थालेका छन् । न्यौपाने गत वर्षको निर्वाचनपछि सभामुखको निर्वाचनमासमेत उम्मेदवार बनेर पराजित नेतृ हुन् भने परियार समानुपातिक सांसद हुन् ।
एमालेबाट को को छन् आकांक्षी ?
दलहरुबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने लगभग निश्चित रहेको हुँदा एमालेले यसपटक प्रतिपक्षी दल भएपनि ३ वटा समितिमा नेतृत्व पाउँदैछ । एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समिति पाउने सहमति भएको छ ।
सार्वजनिक लेखामा एमालेका ४ नेताले दाबी गरेका छन् । एमाले निकट स्रोतका अनुसार यस समितिको नेतृत्वमा पुग्न पूर्वमन्त्रीद्धय गुकुल बाँस्कोटा र पार्टी सचिव योगेश भट्टराईका साथै सांसदद्धय ऋिषिकेश पोखरेल र अच्युत मैनालीले दाबी गरेका छन् । यद्दपी एमालेले यसपटक मोरङबाट निर्वाचित सांसद पोखरेललाई सभापति बनाउने तयारी गरेको छ । पोखरेलले गत निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृ सुजता कोइरालालाई हराएका थिए । उनी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्रसमेत मानिन्छन् ।
यस्तै, महिला तथा सामाजिक समिति सभापतिमा किरणकुमार साह उम्मेदवार बन्ने निश्चित जस्तै रहेको एक नेताले बताए। साह रौतहट २ बाट स्वतन्त्र उठेर विजयी भएपछि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए।यद्दपी उक्त समितिमा महिला सांसदलाई नै सभापति बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । महिलाले नेतृत्व गर्ने अवस्था आएमा शान्ति श्रेष्ठ, शोभा ज्ञवाली, ईश्वरी रिजाल र हर्कमाया विश्वकर्मामध्ये एकजनाले अवसर पाउनेछन् ।
संसदको दुवै सदनको संयुक्त समिति–राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापतिमा विमला घिमिरेलाई उठाउने एमालेको तयारी छ।
यद्यपि यसको निर्वाचन साउन ११ गते हुने सम्भावना छैन। समितिमा रहने कतिपय सांसदहरुको नाम नआएकोले केही दिन पछि गर्ने तयारी छ।
माओवादीबाट सापकोटा र सुवेदीको नाम कन्फर्म
सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति र पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति पाएको छ ।
माओवादीले कानून तथा न्याय समिति सभापतिमा विमला सुवेदी र पूर्वाधार तथा विकास समितिमा माधव सापकोटा सुबोध लाई उठाउने तयारी गरेको छ। सापकोटा युवा नेता हुन् । भने सुवेदी समानुपातिक सांसद हुन् ।
साना ३ दलमा छैन् कुनै विवाद
जसपा जनमत र नेकपा एसले संसदीय समितिमा समान एक एक सभापति पाउने छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको नेतृत्व लिने समझदारी भएअनुसार राजकिशोर यादवलाई उठाउने तयारी गरेको छ। उक्त समितिमा जसपाको तर्फबाट उनीमात्र रहेका छन् ।
त्यस्तै जनमतले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति पाउने सहमति भएको छ । जनमतबाट अब्दुल खानलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने तयारी छ । खानलाई समिति सभापतिको उम्मेदवार बनाउन कृषिबाट उद्योग समितिमा ल्याइएको छ । एकीकृत समाजवादीले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति पाउने सहमति भएको छ । यो समितिमा नेकपा एसका भानुभक्त जोशी छन् । उनले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् ।
