काठमाडौं, १८ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी प्रश्न संसदीय समितिबाट समाधान हुने बताएका छन् । आज (सोमबार) काठमाडौंमा आयोजित नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सन्दर्भमा सजायको व्यवस्थासम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले टिआरसी विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको बताउँदै छिट्टै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर पीडितलाई न्याय, परिपुरण र देशलाई शान्तिको मार्गमा लैजाने बताए ।
विगतमा टिआरसी विधेयक पारित हुन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । सरोकारवालाहरूले उठाएका समस्यालाई समितिले समाधान गर्नेछ भन्ने आशावादी छु,’– उनले भने ।
जनयुद्धकै कारण नयाँ संविधानसँगै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त भएको दाबी उनको दाबी छ । नेपाल सरकार विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू साथै पीडितहरूको चासोबाट निर्देशित हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
भविष्यमा घटनाहरू पुनः नदोहोरिने सुनिश्चिततासहित संक्रमणकालीन न्यायलाई निश्कर्षमा पुर्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । जनयुद्धको जगमा बनेको नयाँ संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा समावेश गरिएका लगभग सबै मानवअधिकारहरू समावेश भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
‘नयाँ संविधान आफैँमा शान्ति सम्झौताको उपज हो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनमा समावेश गरिएका लगभग सबै मानवअधिकारहरू समावेश गर्दछ ।’ उनले भने, ‘संविधानमा भएका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको तत्काल कार्यान्वयनलाई द्वन्द्वको मुख्य एजेण्डाको रूपमा चिन्हित गर्न सकिन्छ । संवैधानिक प्रतिज्ञा जनआन्दोलन र जनयुद्धका कारण मात्र सम्भव भएको थियो ।’
