काठमाडौं, १९ भदौ । नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन् । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा उन्मुक्ति हुने र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्त एवं सर्वोच्च अदालतको व्याख्या विपरीत हुने गरी टिआरसी विधेयक पारित हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।
उक्त विधेकलाई लिएर आज नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष्य केपी शर्मा ओलीबीचको भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग टिआरसी विधेयक पारित गर्नका लागि सहयोग मागेको बर्तौलाले बताए । जवाफमा ओलीले अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारमा सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडितलाई केन्द्रमा राखेरमात्रै टिआरसी विधेय ल्याउन सकिने बताएको बर्तौलाको भनाई छ ।
‘संसद्मा मनी लाउन्डिङ, टिआरसी विधेयक लगायतको विषयमा काम भइराखेको छ । यी नै विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो । उहाँ (प्रधानमन्त्री) अमेरिका भ्रमणमा जाँदा हुनुहुन्छ, त्यहाँ जानुपूर्व यीनै विषयमा उहाँले छलफल गर्न चाहनुभयो,’– सचेतक बर्तौलाले भने ।
टिआरसी विधेयकमा एमालेको बटमलाईन पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति, राहत, परिपुरण र पीडा दिने पीडकहरुलाई पीडाका प्रकृतिको आधारमा सजाय हुनुपर्ने रहेको सचेतब बर्तौलाले बताए । जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति हुने गरी र पीडितलाई केन्द्रमा नराखी ऐन ल्याइएको खण्डमा द्वन्द्वको समाधान र न्यायको निरुपण नभएर द्वन्द्वको विजारोपण हुनसक्ने बर्तौलाको भनाई छ ।
‘पीडितलाई हामी केन्द्रमा राख्न चाहन्छौं । पीडितहरुले जुन प्रकारको पीडा महशुस गर्न पर्यो, उहाँहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति, राहत, परिपुरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र पीडा दिने पीडकहरुलाई पीडाका प्रकृतिको आधारमा सजाय हुनुपर्छ । यो कुरा अहिलेको ऐनले सम्बोधन गर्नपर्छ । यो भन्दा बाहिरबाट हामी ऐन बनाउँछौं भने त्यसले द्वन्द्वको समाधान हुँदैन, न्यायको निरुपण हुँदैन । अर्को द्वन्द्वको विजारोपण हुनसक्छ,’– उनले भने, ‘जघन्य अपराधका घटनामा, जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई मेलेमिलापको तहबाट जान सकिँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । त्यो फैसला विपरीत हुने गरी हामीले ऐन बनाउन सक्दैनौं ।’
उनले एमालेले समाजमा सदाको लागि द्वन्द्वको घाउ समाप्त होस् भन्ने चाहेको र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढिरहेको बताए । अहिलेको संसद्मा विचाराधीन रहेको टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री नरहेको उनको दाबी छ । उक्त विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै सचेतक बर्तौलाले विभिन्न सरोकारवालाहरुको सुझावलाई लिने काम भइरहेको बताए ।
टिआरसी विधेयक बारे एमाले सकारात्मक पथमा रहेको उनको भनाई छ । ‘टिआरसी विधेयकका बारेमा हामी सकारात्मक पथमा छौं । हामी अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको मान्यताभित्र रहेर कानुन बनाउने छौं, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला बमोजिम हामी काम गर्नेछौं । पीडतलाई केन्द्रमा राखेर, राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगले दिएको सुझावहरुलाई पनि ध्यान दिएर हामी कानुन बनाउनेछौं,’– उनले भने ।
