काठमाडौं, २१ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिक भयरहितरूपमा बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकारिता दिवस र इन्टरपोलको १००औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरूसँग सहकार्य गरेर विश्वव्यापी अपराधबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक चुनौतीहरू सामना गर्न सरकार सक्षम रहेको बताए ।
उनले सरकार सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार रहेको र आवश्यक पहल गरिरहेको समेत बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले आवश्यक सबै उपायको अवलम्बन गरेर अपराधलाई निरुत्साह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीले अपराधीहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोगको महत्त्व अतुलनीय रहेको उल्लेख गरे ।
“यस डिजिटल युगमा जहाँ अपराधीले प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफ्ना नराम्रा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्छन्, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोगको महत्त्वलाई थप सबल बनाउनुपर्छ,”– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
विश्वव्यापी परिदृश्य र सम्बन्धित मुद्दामा चिन्तन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराध, साइबर खतरा र आतङ्कवादको वृद्धिसँगै विश्वले अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गरिरहेको उनको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सबै राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीयस्तरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुदृढ गर्न आग्रह पनि गरे ।
प्रधानमन्त्रीले उदीयमान खतरालाई प्रभावकारीरूपमा लड्न हामीले सूचना आदान–प्रदान, खुफिया आदान–प्रदान र क्षमता निर्माणलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी प्रयासलाई समर्थन गर्ने सर्वोपरि महत्त्वलाई मान्यता दिएको तथा यस प्रयासमा सक्रिय साझेदार भई हाम्रा प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मानवअधिकारको संरक्षणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । “नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार छ । हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरूसँग सहकार्य गरेर हामी विश्वव्यापी अपराधबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक चुनौतीलाई अझ राम्रोसँग सम्बोधन गर्नसक्छौँ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ”, उनले भने ।
नागरिकलाई भय र शोषणबाट मुक्त हुनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न मिलेर काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । “हामीले मानवअधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र हाम्रा कानून प्रवर्तन प्रयास विधिको शासनको ढाँचामा सञ्चालन भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । न्याय, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वका सिद्धान्त पालना गर्नु कानून प्रवर्तन गर्ने एजेन्सी र उनीहरूले सेवा गर्ने समुदायबीच विश्वास निर्माण गर्न आवश्यक छ,”– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
