काठमाडौं, २२ भदौ । कोशी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । कार्की नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनले आजै साँझ पद तथा गोपनियताको शपथ लिने तयारी गरेका छ्न ।
कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, डा.नहकुल सुवेदी र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो ।
गत साउन १७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनेक्रममा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका ईस्राइल मन्सुरीको पनि मत लिएपछि एमाले नेता कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए । कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो ।
संविधान जारी भएपछि सर्वोच्चको परमादेशबाट सरकार बनेको यो दोस्रो घटना हो । यसभन्दा अगाडि पनि नेपालमा एक पटक सर्वोच्चको परमादेशबाट सरकार निर्माण भइसकेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा अोली नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानपनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाटै २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न असार २८ गते परमादेश जारी भएको थियो ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको आव्हानपछि १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवाले भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि १ सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले दुबैको प्रस्तावलाई खारेज गरेकी थिइन्। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली सरकारको सिफारिसमा संसद् भंग गरेपछि सांसदहरू अदालत गएका थिए।
कांग्रेस,माओवादीलगायतका दलहरुले दायर गरेको रिटमाथि असार २८ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले देउवालाई २४ घण्टाभित्रमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त समयमा संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका थिए ।
जसमध्ये राणा, कार्की र खड्का हाल न्यायाधीशबाट अवकाश पाईसकेका छन् भने अतिवडा र भट्टराई सर्वोच्चमै कार्यरत रहेका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने समूहका न्यायाधीशमध्येका एक ईश्वरप्रसाद खतिवडाले नै हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको हालको रिट प्रारम्भिक सुनुवाई गरेका थिए । उनले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै भदौ ८ गते अन्तिम आदेश नआएसम्मका लागि दिर्घकालिन असर गर्ने निर्णय नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
