काठमाडौं,२२ भदौ । कोशी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । कार्की नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनले आजै साँझ पद तथा गोपनियताको शपथ लिने तयारी गरेका छ्न ।
कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, डा।नहकुल सुवेदी र डा। कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो ।
गत साउन १७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनेक्रममा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका ईस्राइल मन्सुरी समेतलाई भोट हाल्न लगाएर संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार विश्वासको मत लिएका थिए। मुख्यमन्त्री थापाले सभा अध्यक्षको पनि मत लिएपछि एमाले नेता कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए । कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो ।
पमादेशबाट सरकार बन्नु लोकतन्त्रका लागि खतरा भएको दाबी गर्ने एमालेले अन्ततः परमादेशकै साहारा लिएको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर २०७८ असार २८ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
एमालेले त्यस घटनालाई असामान्य रूपमा लिँदै आएको छ। संसद्को सार्वभौम र विशिष्ट अधिकार संकुचित हुने गरी अदालतले फैसला गरेको भन्दै एमाले पंक्ति आन्दोलित नै भयो।
‘परमादेशको सरकार फालौं’ भन्दै अदालतको फैसला राजनीतिक भएको र एमालेविरूद्धको षड्यन्त्रको रूपमा अर्थ्यायो । कार्यकर्तालाई पनि त्यहीअनुसार सूचित गर्यो। सडकदेखि सदनसम्म एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशी सरकारको संज्ञा दियो । सदनमा एमालेका कुनैपनि सांसदले परमादेशी सरकार हैन भन्ने हिम्मत गर्न सकेनन् । एमालेले त अझैपनि सर्वोच्चको उक्त परमादेशलाई सेटिङबाट आएको फैसला भन्ने गरेको छ ।
०७८ असार २८ को उक्त परमादेशको राजनीतिक चोटबाट निक्कै मर्माहत बन्न पुगेको एमालेलाई अहिले परमादेशले नै त्राण दिएको छ। र सरकारबाट बाहिरिएको ६८ दिनमै कोशीबाट एमालेले सत्ताको पुनरागमन गरेको छ ।
गत असार १५ गतेबाट संघदेखि सातै प्रदेशमा सत्ता गुमाएको एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको ६८ दिनपछि सत्तामा पुनरागमन गरेको छ । कोशी प्रदेशबाट । तर एमालेको सत्तायात्राकाने अवधिभने अनिश्चित रहेको छ । ९३ सदस्य प्रदेश सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएपनि उसँग सरकार टिकाउन आवश्यक ४७ सांसदको संख्या छैन् ।
४० सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई ६ सांसद भएको राप्रपाको पनि साथ रहेको छ । राप्रपा र एमाले दुबै दल मिल्दापनि कार्कीलाई सरकार टिकाउन एक सांसद अप्रर्याप्त हुने देखिन्छ । भने प्रदेश सभामा हाल सभामुख पद रिक्त रहेको हुँदा उपसभामुखले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहको छ । हाल कोशीमा सिर्जना दनुवार उपसभामुख रहेकी छ्न । उनी एमालेकै तर्फबाट निर्वाचित सांसद हुन् । सभामुखको निर्वाचन नभएसम्मका लागि उनै दनुवारले प्रदेश सभाको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसो हुँदा हिक्मत नेतृत्वको सरकराले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनेक्रममा २ सांसदको कमी हुने देखिन्छ ।
सर्वोच्चको परमादेशले आफ्नो मुख्यमन्त्री पद गुमेपछि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा आवद्ध दल हिक्मतप्रति असन्तुष्ट रहेका छ्न । यस्तो अवस्थामा अन्य दलहरुले उनलाई विश्वासको मत नदिने प्रष्ट रहेको हुँदा ठूलै उथलपुथल नभएमा कार्की नेतृत्वको सरकार ३० दिनमै ढल्ने संभावना निक्कै रहेको छ ।
