काठमाडौं, २४ भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा आर्थिक विकास परियोजनाभन्दा फरक ढंगले गतिविधि भएको खण्डमा सरकारले खारेज गर्ने बताएका छन् ।
हिजो (शनिबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले संसद्बाट पास भएको १२ बुँदे घोषणापत्र विपरीत एमसीसी अगाडि नबढ्ने बताएका हुन् ।
एमसीसी परियोजनको अनुगमनको क्रममा आर्थिक परियोजनाभन्दा विपरीत काम भएको पाइए सरकारले जतिबेला पनि एमसीसी खारेज गर्नसक्ने अधिकार नेपालको संसद्ले दिएको उनको भनाई छ ।
‘एमसीसी १२ बुँदे शर्तसहित पास भएको छ, निरपेक्ष रुपले होईन । त्यसलाई स्वीकार नगरी यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान सक्दैन भनिराखेका छौं । त्यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने अमेरिकाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरी हामीले लिखित रुपमा सम्झौताको अंग बनाउन पर्छ भनिराखेका छौं ।’ उनले भने, ‘हामीलाई स्वीकार्य छ भनेर मौखिक रुपमा भनिराखेको छ । तर, लिखित रुपमा चाहिन्छ भनिराखेका छौं । लिखित रुपमा दिने र नदिने विषय बहसकै क्रममा छ, छलफलकै क्रममा छ । अमेरिकाले अस्वीकार गर्यो भने भोलि एमसीसीको भविष्य के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि छ ।’
अमेरिकाले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार छ भनेर मौखिक रुपमा भनिरहेको उनले बताए । आफूहरुले लिखित रुपमा माग गरेको उनले बताए ।
‘सदनले १२ बुँदे कन्डिसनसहित पास गरेको म्यान्डेट हो । सदनले दिएको म्यान्डेट भन्दा विपरीत जान सक्दैन । संसद्ले पारित गरेको १२ बुँदे शर्त अमेरिकाले लिखित रुपमा स्वीकार गर्नपर्छ ।’ उनले भने, ‘लिखित रुपमा स्वीकार्य भएन भने अनुगमनको क्रममा १२ बुँदे शर्तको अवधारणाभन्दा विभिन्न रणनीतिक प्रकारका मोविलिटी कतै देखियो भने कुनै पनि समयमा नेपाल सरकारले बन्द गर्नसक्ने अथोरिटी सदनले दिएको छ ।’
संसद्ले गरेको म्याण्डेट लागू गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहेको उनले बताए । आर्थिक विकास परियोजनामात्र रहेको स्थितिमा उक्त परियोजना लागू हुने र आर्थिक विकास परियोजनाभन्दा फरक ढंगले गतिविधि हुनथाल्यो भने रोक्ने म्यान्डेड १२ बुँदे सहमतिमा संसद्ले दिएको उनले बताए ।
