संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको यस्तो छ शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

काठमाडौं,२७ भदौ । संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सरकारले बुधबार शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्‍मा दर्ता गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दर्ताका लागि मंगलबार संसद्मा पठाएको विधेयक आज दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा पहिलो पटक तीनै तहको सरकारले गर्ने शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्वको बारेमा व्यवस्था दगरिएको छ ।

यस्ता छन् तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व र पाउने अधिकार

संघका अधिकार र दायित्व

(क) शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन

(ख) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको तर्जुमा र सो को , मूल विषयको पाठ्यक्रम
तथा पाठ्यपस्तक विकास र ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण,

(ग) सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा, शर्त र सूविधा सम्बन्धी नीति तथा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण,

(घ) विद्याथी मूल्याङकन तथा परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण, उपलब्धि परीक्षण, कक्षा बाह्रको अन्त्यमा हुने माध्यमिक शिक्षा उत्र्तीण परीक्षा सञ्चालन,
(ङ) विद्यालयको नक्साङकन तथा विद्यालयको अनुगमण, स्वीकृति, नामाकरण, नाम परिवर्तन, एकीकरण तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको निर्धारण

(च) प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा,खुल्ला तथा दूर शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा, परम्परागत शिक्षा, आजीवन तथा निरन्तर सिकाइ विशेष शिक्षा र शैक्षिक परामर्श सेवा, मातृभाषामा शिक्षा र परार्मश सेवा सम्बन्धी नीति तथा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण,

(छ) पुस्तकालय सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड तर्जुमा, सञ्चालन तथा नियमन,

(ज) कुटनीतिग नियोगवा विदेशी शिक्षण संस्थाबाट नेपालमा सञ्चालन हनुे विद्यालय तथा नेपाली पाठ्यक्रमका आधारमा विदेशमा सञ्चालन हनुे विद्यालय सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्डको निर्धारण,

(झ) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको समकक्षता निर्धारण,

(ञ) शिक्षामा लगानी र विद्याथीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

(ट) राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप सम्बन्धी कार्य,

(ठ) विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग दिपक्षीय बहपुक्षीय सम्झौता, सम्पन्न र समन्वय सम्बन्धी कार्य,

(ड) शैक्षिक परार्मश सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा, बिज्र कोर्ष र पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था।

प्रदेश सरकारको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्व

(क) राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको अधीनमा रही शिक्षा सम्बन्धी कानून, ऐन तथा कार्यक्रम तर्जुमा र नियमन ,
(ख) विशेष शिक्षा सम्बन्धी ऐन, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनगुमन र
मूल्याङ्कन,
(ग) विद्यालय शिक्षाको लागि सञ्चालन गरिने शैक्षिक परार्मश लगायतका भाषा शिक्षण सम्बन्धी संस्थाको सूचीकृत र नियमन

(घ) विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन,
(ङ) शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत दक्षताको लागि तालीम सम्बन्धी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास र तालीम, गोष्ठी,सेमिनार तथा कार्यशाला सञ्चालन,
(च) प्रदेश पुस्तकालय तथा सङग्रहालय सम्बन्धी कार्य,
(छ) प्रदेश अन्र्तगतका स्थानीय तहहरु बीच शैक्षिक उन्नयनका विषयमा समन्वय र सहजिकरण ।

स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्व
(क) राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानून, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन,
(ख) प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको अनुमति, सञ्चालन र नियमन,
(ग) आधारभतू र माध्यमिक विद्यालयको अनुमति, सञ्चालन र नियमन,
(घ) विषेश शिक्षा, खुल्ला तथा दूर शिक्षा, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन,
(ङ) मातृभृषामा शिक्षा दिने विद्यालय तथा परम्परागत विद्यालय सम्बन्धी कार्य,
(च) विद्यालयको नामकरण, नाम परिर्वतन र स्थानान्तरण,

(छ) विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख, सुरुक्षा तथा संरक्षण,
(ज) विद्यालयको गणुस्तर अभिवृद्धि योजना तथा कार्यक्रम नामाकरण र कार्यान्वयन
(झ) विद्यालयको नक्साङकन, समायोजन र नियमन,
(ञ) सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार मर्मत निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन,
(ट) आधारभतू तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण,
(ठ) स्थानीय स्तरमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन,
(ड) स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप, प्रविधिको संरक्षण, प्रर्वद्धन र स्तरीकरण,
(ढ) स्थानीय पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास तथा कार्यान्वयन र संघ तथा प्रदेश स्तरबाट विकास गरिएका पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री वितरण तथा कार्यान्वयनमा सहजिकरण,
(ण) स्थानीय पुस्तकालय तथा विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
(त) सामूदायिक विद्यालयलाई अनुदान प्रदान,
(थ) विद्यालयको आर्थिक अनुशासन, अनगुमन र लेखापरीक्षण,
(द) राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी पर्नुवितरण, मिलान र व्यवस्थापन,
(ध) आयोगबाट सिफारिस भएका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने शिक्षक र कर्मचारीको क्षमता विकास, तालीम, अभिमुखिकरण, गोष्ठी, कार्यशाला सञ्चालन,
(न) विद्यालय शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पुरस्कार र प्रोत्साहनको व्यवस्थापन,