काठमाडौं,२७ भदौ । रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगााको (गोलखाडा) बनाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
बुधबार सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय बदर गरि मापदण्डका आधारमा उपयुक्त स्थानमा सदरमुकाम तोक्नु भनी सरकारको नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
६ वर्षदेखिको रिट निवेदनमा निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानक इजलासले बुधबार सदरमुकाम गोलखाडा सार्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट जारी गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मेलित संवैधानिक इजलासले सदरमुकाम सार्ने निर्णयविरुद्ध गणेश हमालले दायर गरेको रिट निवेदनमा रिट जारी गरेको हो।
सरकारले २०७४ माघ ११ गते रुकुम पूर्वको सदरमुकाम गोल्खाडा सार्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध आन्दोलन भए पनि सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याएपछि गणेश हमालसहितका अधिवक्ताहरु सर्वोच्च पुगेका थिए।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै २०७४ माघ १८ गते न्यानाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। रिटको टुंगो नलाग्दा स्थायी सदरमुकाम कहाँ बनाउने भन्ने अन्योलमा सरकार परेको थियो।
२०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा रुकुमलाई टुक्र्याएर रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम कायम गरिएको थियो।
