काठमाडौं,२९ भदौ । सरकारले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडितको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्त तथा सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिईन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (पुरानो आरक्ष) बाट पीडित भएका जनताको समस्याको स्थायी समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ, । यसले गर्दा पटकपटक आयोग बन्ने, समस्या समाधानको कोसिस हुने, तर फेरि पीडितको समस्या समाधान नहुने जे स्थिति थियो, त्यसको अन्त्य हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ।’
समस्या समाधानका लागि पाँचबुँदे माग गर्दै पीडितले हालै माइतीघर मण्डलामा भोक हडतालसमेत गरेका थिए। पीडितले प्रतिपरिवार १० कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ०५८ देखि अहिलेसम्म २२ वर्षको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घरगोठलगायत खोसिएको सम्पत्तिको मुआब्जा दिनुपर्ने, पीडित परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, पीडित परिवारका बालबालिकालाई राज्यको मूलधारमा रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
माग पूरा गराउन आरक्षपीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारी विगत चार महिनादेखि राजधानी काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्ष नेता तथा सांसदसम्म भेटिरहेका थिए।
