काठमाडौं, ३ असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० लाई लिएर शिक्षकहरुले गरिरहेको आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महानगरले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीको पठनपाठनलाई असर पूग्नेगरि भइरहेको आन्दोलनबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बुधबार महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरुले आफ्नो माग राख्दा बालबालिकालाई पठनपाठनबाट बञ्चित गर्नु कुनै पनि अर्थमा क्षम्य नहुने भएकाले आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरिए कारबाही गर्ने जनाएका छन् । विद्यार्थीको नियमित अध्ययन गर्न पाउने अधिकारको हनन् गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति नै हुने महानगरले चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारको मिति २०६८- २-११ गतेको निर्णयानुसार विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिएको तथा विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८ को बुँदा न ६.२ को (घ) ले विद्यालयमा कुनै पनि दलीय राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थका लागि विद्यालय बन्द, हडताल र पठनपाठनमा अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३८ तथा अन्य प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको भावना प्रतिकूल हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा विद्यालय शान्तिक्षेत्रको अवधारणा विपरीत अवाचित कार्य गर्न बन्देज गरिएको व्यहोरा सम्बद्ध सबैलाई विदितै छ।’
सामुहिक सौदाबाजीका माग राख्ने र पूरा गर्ने आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पद्धति हुने महानगरपालिकाको भनाई छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘आफ्नो माग राख्दा बालबालिकालाई पठनपाठनबाट बञ्चित गर्नु कुनैपनि अर्थमा युक्तिसङ्गत र क्षम्य हुँदैन। संघीय सरकारसँगका माग सम्बोधनका नाममा कोभिड-१९ महामारीको कारण प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारोन्मुख रहेका बखत विद्यालय बन्द गरेर पुनः शैक्षिक क्षति गर्नु निश्चयपनि शिक्षकको नैतिकता र आचारणले दिँदैन। शिक्षकका पेसागत वृत्ति विकासका लागि माग राख्ने र पूरा गर्ने विधि एवम् प्रक्रियाको मार्ग प्रशस्त हुँदाहुँदै विद्यालय शान्तिक्षेत्र र प्रचलित कानुन विपरीत हुने विद्यालय बन्द नगर्न अनुरोध गर्दै काठमाडौ महानगरपालिकाभित्रका विद्यालय बन्द गरेमा वा बन्द गर्न बाध्य गरेमा वा पठनपाठन बन्दगरी विद्यार्थीको नियमित अध्ययन गर्न पाउने अधिकारको हनन् गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही हुने र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति नै हुने व्यहोरा जानकारीका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ।’
गत हप्ता संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि आन्दोलित बनेका शिक्षकहरुले आजबाट सडक केन्द्रीत आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरुले गरिरहेको आन्दोलनलाई नेपाल शिक्षक महासंघले नेतृत्व गरिरहेको छ ।
