काठमाडौं, ६ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले मानव अधिकारवादी र प्रगतिशील कानुन व्यवसायीहरुले खान नपाएको किसानको पक्षमा बोल्नपर्ने बताएका छन् ।
प्रगतिशील कानुन व्यवसायी यशोसिएसनको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकहरुको कार्यान्वनको पक्षमा मानव अधिकारवादीहरु र अधिवक्ताहरुले आवाज उठाउन पर्ने बताएका हुन् । नेपालको संविधानले जनतालाई खान देऊ भनेपछि कसरी खान दिने भन्नेबारे राज्य जानकार हुनपर्ने उनको भनाई छ ।
‘यो संविधानले जनताको पक्षमा जीवन्त परिवर्तन ल्याउन पर्छ । मानव अधिकार, त्यहाँ बोल्न पर्यो नि । खान नपाएका किसानको पक्षमा मानव अधिकार हुन पर्यो । त्यहाँ बोल्न पर्यो । नेपालको संविधानले भनेको छ– खान देऊ । कसरी दिने त राज्यले जान्नुपर्यो नि । मानव अधिकारवादीले त्यो कुरा बोल्न पर्यो,’– उनले भने ।
मानव अधिकारले रोजगारीको अधिकारबारे कुरा गर्न पर्ने उनको भनाई छ । अहिले निजी सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरु राम्रोसँग चलिरहेको बताउँदै उनले सरकारी सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरु अन्तिम सास फेर्ने अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे ।
संविधान पूर्ण छैन भनेर सरकार चलाइरहेका पार्टीका नेताहरुले भनिरहेको बताउँदै महासचिव विप्लवले संविधानको पूर्णताको विधि के हुनसक्छ अनुसन्धानमा लाग्न कानुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।
आफूहरुलाई कुनै पद, कुर्सी र सुविधाको चाहिएको नभएर नेपाली जनताले अनुभूति गर्नेखाले कानुन चाहिएको उनले बताए । राज्यले लागू गरेको कानुन जीवनमा व्यक्त हुनुपर्ने उनको धारणा छ । जीवन एकातिर संविधान अर्कोतिर भयो भने यो संविधानको औचित्य समाप्त भएर केवल कागजको खोस्टोमात्रै हुने उनको भनाई छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अन्याय सहेर भोकभोकै मर्नेभन्दा पनि विद्रोह गरेर कानुन बदल्ने पक्षमा रहेको उनले बताए ।
