काठमाडौं, १५ असोज । आममाफी प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चेपुवामा परेका छन् । हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको रिगल भनिने योगराज ढकालको आममाफी गृहमन्त्री श्रेष्ठको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
रिगलको आममाफीको विषयलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपतिको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । साथै, आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर उक्त विषय ध्यानाकार्षण गराएका थिए । दुई पक्षीय संवादमा राष्ट्रपति पौडेलले आममाफीको विषय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ठाउँकोमा थुपरिदिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर पठाएको कुनैपनि विषय आफूलाई रोक्ने अधिकार नभएको बताए । आफूले सरकारबाट निर्णय भएर आएको सिफारिसलाई लागूमात्रै गरेको भन्दै त्यसको जस अपजस सरकारले नै लिने बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले रास्वपाका सांसदहरुले पक्रिया नबुझेर शीतल निवास आएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो भन्दै प्रश्नसमेत गरेको बताइएको छ ।
‘हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन’, राष्ट्रपति पौडेलको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंहरू संसद्मा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसदमा नै छ, त्यही तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन ? सोझै यहाँ आउनुभयो । अलिकति यो संविधान र व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो।’
त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उक्त आममाफी प्रकरणमा गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ । आज (सोमबार) बसेको समितिको बैठकले गृहमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाएर जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो ।
साथै, कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले उक्त आममाफीमा सरकारनै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कुनै बेला संगठनमा रहँदा एउटा व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि गरेको कुनै पनि कामको जिम्मेवारीको भारी कांग्रेसले बोक्न नसक्ने महामन्त्री थापाको भनाई थियो । थापाले अपत्यक्ष रुपमा कानुनको दुरुपयोग गरेर आममाफी भएको बताउँदै आएका छन् । उक्त प्रकरणमा सरकारनै जिम्मवार हुनुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाई छ ।
आममाफी पाउने रिगल कांग्रेस निकट युवा संगठन तरुण दलका पूर्व नेता हुन् । बाँकेका चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरी जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उक्त आममाफी प्रकरणमा शीतल निवास र प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएको छ । File Photo/RN
