काठमाडौं, १७ असोज । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको एफपीओ, मर्जर तथा एक्विजिसनमा बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउनुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
आज (बुधबार) सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सरकारले पूर्वाग्रह राखेर आर्थिक ऐन २०८० मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्न खोजेको भन्दै बाणिञ्य बैंकहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, संघीय संसद् सचिवालय लगायतलाई प्रतिवादी बनाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबी बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैक, सिद्धार्थ बैक लगायतका १६ बैंकले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (१०) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानुन प्रारम्भदेखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारविरुद्ध १५ वटा वाणिज्य बैंक सर्वोच्चमा (पूर्णपाठसहित)
