Logo

रिगल आममाफी प्रकरणः सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं, १८ असोज । सर्वोच्च अदालतले रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिनुको कारण सात दिनभित्र पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

आज (बिहीबार) न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासमा परेको उक्त रिटमा विपक्षीको नामममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई प्रत्यर्थी मध्येका रिगल ढकाललाई आफैं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरुको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६ (१) बमोजिम मिति २०८०। ०६ । २४ गते साँझ ५ बजेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना तत्काल तामेल गराउनू,’– आदेशमा भनिएको छ ।

रिगलले नेपालगन्जको धम्बोजी चोकमा चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । बाँके जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएपनि नवौं संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा रिगलले आममाफी पाएका थिए ।

रिगलको आममाफीविरुद्ध मृतक चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पा सर्वोच्च गएकी थिईन् । पीडितको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले बहस गरेका थिए । उक्त रिटको अर्को सुनुवाई आगामी असोज २५ गतेलाई तोक्ने आदेश भएको छ ।

साथै, सर्वोच्चले अनशनरत भारती र उनको परिवारलाई उचित सुरक्षा दिनसमेत गृहमन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ । ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म निवेदक तथा निजका परिवारका सदस्यहरुलाई यथोचित सुरक्षा प्रदान गर्ने गराउने आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनू,’– आदेशमा भनिएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot