काठमाडौं, २१ असोज । कोशी प्रदेशमा नौ महिनाको अवधिमा पाँचौं पटक सरकार गठनको आह्वान भएको छ । हिजो (शनिबार) मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनपछि हिक्मत कार्की पुष २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । केन्द्र सरकारको सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्यो । फलतः प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसक्दा उनी पदमुक्त भए ।
त्यसपछि, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरे । मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्दा थापाले सभामुखको पनि हस्ताक्षर प्रयोग गरे । प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । थापाको नियुक्ति विवादित बन्यो । सर्वोच्चले उनको नियुक्ति बदर घोषणा गरिदियो ।
एमालेसँग पनि बहुमत पुर्याउने आधार थिएन, सत्ता गठबन्धन दलमा पनि बहुमत थिएन् । त्यसपछि गठबन्धन दलले मध्यमार्गी बाटोका रुपमा सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामालाई लियो । फलतः गौतमलाई समझदारीमा सभामुखबाट राजीनामा गराइयो । प्रदेश प्रमुख खापुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समय सीमाभित्रै कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले दाबी प्रस्तुत गरे ।
साथै, तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापाले सभामुखबाट राजीनामा दिएका गौतमलाई बदलामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाए । सभामुखबाट गौतमले राजीनामा दिनुले प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गर्यो ।
कोशी प्रदेश सभाको सभामुख पद अहिले पनि रिक्त छ । गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिएर पनि प्रदेशले राजनीतिक स्थायितत्व पाउन सकेन । थापाले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने समयमा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले जेष्ठ सदस्यलाई कार्यभार सुम्पिएर काठमाडौं आएपछि प्रदेशको राजनीतिले अर्को मोड लियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा फेरि संविधान उल्लङ्घन गरेको सर्वोच्चले ठहर गर्यो । सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राईल मन्सुरीले पनि विश्वासको मत दिएको घटनालाई सर्वोच्चले फेरि असंवैधानिक भन्यो । थापाले विश्वासको मत पाएको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले परमादेशबाट हिक्मत कार्कीलाई सरकार गठनको बाटो खुल्ला गरिदियो ।
संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभामा नेतृत्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा कार्की गत भदौ २२ गते नौ महिनाको अवधिमा दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर, उनलेको दोस्रो कार्यकाल पनि ३० दिनको मात्रै रह्यो ।
यी राजनीतिक घटना क्रममा विगत नौ महिनाबीचको हो । प्रदेशप्रति आम मानिसमा वितृष्णा बढिरहेको अवस्थामा कोशी सरकारले नागरिकहरुलाई झनै निराश बनाएको छ । राजनीतिक दलबीच समन्वय, छलफल र सहकार्यको वातावरण नबन्दा अहिलेको अवस्था आएको छ । प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरतालाई सभामुखबाट राजीनामा दिएर गौतमले मलजल गरेको धेरैको बुझाइ छ । उसो त गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिएकोमा अप्रत्यक्ष रुपमा पश्चाताप गरिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सभामा राजीनामा घोषणा गरेलगत्तै गौतमले ‘खै के गरियो ? अस्थिरता, अराजकता र अनिश्चित भविष्यको बाटामा मेरो प्रदेश’ लेखे । यस अभिव्यक्तिले नै सभामुखबाट राजीनामा दिएको प्रति उनीमा पश्चताप रहेको पुष्टि गर्छ ।