काठमाडौं, २१ असोज । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले संसद्मा शिक्षा विधेयक दर्ता गर्दा शिक्षक महासंघ, निजी क्षेत्रका शिक्षक संगठन र निजी विद्यालयका सञ्चालकबीच गहन छलफल भएको बताएका छन् । आज (आईतबार) प्रतिनिधि सभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा थि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले संसद्मा दर्ता गर्नुभन्दा पहिला व्रिफिङ पनि भएको र व्रिफिङका क्रममा बधाई खाएपनि परिणामले सरोकारवालासँगको छलफल कम भएको प्रष्ट पारेको बताए ।
‘संसद्मा दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि सरकारले बहुत गम्भीरतापूर्वक शिक्षक महासंघसँग छलफल गरेर र निजी क्षेत्रका शिक्षक संगठन र सञ्चालकसँग पनि छलफल गरेर यसलाई दर्ता गरिएको हो । दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि व्रिफिङ पनि गरिएको हो ।’ मन्त्री राईले भने, ‘व्रिफिङ गरेर बधाई पनि प्राप्त गरेको हो । तर, जेसुकै भएको भएतापनि परिणामले के देखायो भने सरोकारवालासँग जुन हदसम्म छलफल गर्न र प्रष्टता ल्याउन नपुग भएछ भन्नुपर्ने हुन्छ ।’
शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरुले गरेको काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनका क्रममा भएका सहमतिबारे पनि उनले संसद्लाई जानकारी गराएका छन् । आफूसँग विधेयक फिर्ता लिने वा सहमति गर्ने विकल्पमा रहेकोमा विधेयक फिर्ता लिन उपयुक्त नदेखेको उनले बताए । सरोकारवालाहरुको माग र सुझावलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत टुंग्याउन उपयुक्त हुने देखेर निर्णयमा पुगेको उनले दाबी गरे ।
‘छलफलपछि हामीले निश्चित समझदारी बनायौं । हाम्रो संसदीय अभ्यासभित्र नयाँ खाल्को परिस्थिति थियो । यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विधेयकलाई फिर्ता लिन पनि सकिन्थ्यो । तर, त्यो बाटो सरकारले उचित ठानेन । किनकी दर्ता भइसकेको छ, जे राय, विचार आउँछन्, सरोकारवालाको जे सुझाव र माग आउँछन् ती सबै चिजलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत लिएर जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा हामी पुग्यो ।’ उनले भने, ‘तपाईहरुका जे–जे सरोकार र माग छन्, तिनलाई हामी संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौं, राखिदिनेछौं । संसद्मा विधेयक दर्ता भइसकेको अवस्थामा तपाईँहरुका यो माग पूरा गर्छौ, यो पूरा गर्दैनौं भन्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा भयो ।’
