Logo

आममाफीको निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं, १६ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले आममाफीको निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले नवौं संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा भएको कैद सजाय मिनाहको निर्णय बदर गरेको हो ।

नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोग पुष्टि भई जेल जीवन बिताइरहेका रिगलले गत संविधान दिवसको अवसरमा आममाफी पाएका थिए । उनको आमाफीविरुद्ध चेतनकी पत्नी भारती मानन्धरले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिईन् । उनको रिट निवेदनमा गत मंगलबारदेखि भएको सुनुवाइपछि आज निर्णय सुनाउँदै रिगललाई तत्काल पक्राउ गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।

‘रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरु बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने गरी भएका कामकारबाही, सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’– आदेशमा भनिएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्