काठमाडौं, १६ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले कैद कट्टी गर्नेरकम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारवाही र निर्णय गर्दा पीडितको सहमति वा मञ्जुरी लिनुपर्ने फैसला गरेको छ । रिगल डन भनिने योगराज ढकालको आममाफीविरुद्ध भारती मानन्धरले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा.कुमार चुडालको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
‘कैद कट्टी गर्ने कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारवाही र निर्णय गर्दा कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरी समेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षेतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरु सहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरु समेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’– फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले रिगलको आममाफीको फैसला बदर गर्दै उनलाई थप कैद सजाय भुक्तानका लागि कारागार पठाउन आदेश समेत दिएको छ ।
