काठमाडौं, १७ कात्तिक । नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजिपी एवं नेकपा (एमाले) का नेता सर्वेन्द्र खनालले सर्वोच्चको फैसलाले कानुन ज्यूँदै छ भन्ने प्रमाणित गरेको बताएका छन् ।
आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जसको पहुँच छ त्यसले न्याय पाउँछ भन्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको अवस्थामा भारतीले दिएको रिटमा सर्वोच्च पीडितको पक्षमा उभिएको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले भारती आन्दोलित भएर समाजलाई बाटो देखाउने काम गरेको बताए ।
राज्यको अभिभावकको रुपमा रहनुपर्ने सरकार र संवैधानिक निकाय (राष्ट्रपति) संविधानको मर्मबाट चुकेको उनको टिप्पणी छ । नरसंहार र अमानवीय रुपले क्रुर हत्या भएका विषयहरुमा कुनै पनि आममाफी हुनेछैन भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सरकार र राष्ट्रपतिले उल्लङ्घन गरेको उनको दाबी छ ।
‘संवैधानिक रुपमा स्पष्ट छ, नरसंहार भएका विषय, अमानवीय रुपले क्रुर हत्या भएका विषयहरुमा कुनै पनि आममाफी हुनेछैन भन्ने संवैधानिक प्रावधान पनि छ । त्यसको मर्म पनि त्यही हो ।’ उनले भने, ‘त्यसको पनि विरोधमा गएर उहाँहरुले गर्दा, राज्यको अभिभावकको रुपमा रहन पर्ने सरकार, संवैधानिक निकायसमेत त्यसमा चुके । भारतीले शाहसको साथ सबैलाई ठूलो गुण लगाउनु भएको छ ।’
उनले भारतीको साहसको प्रशंसा गरे । नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको शिलशिलामा सर्वोच्चले दिएको निर्णय स्वागतयोग्य र गौरव गर्न लायक रहेको उनले बताए । सर्वोच्चको उक्त फैसला नेपालका लागिमात्रै नभएर द्वन्द्वको स्थिति सामना गरिरहेका अन्य देशहरुकालाई नजीर हुने उनले बताए ।
‘लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दैगर्दा कानुनको पालना गराउने र संविधानमा पनि स्पष्ट नभएको कुराहरु सर्वोच्चले परिभाषित गर्नुपर्ने हुँदा जुन निर्णय आएको छ, सरकारी पक्षबाट भएको गलत अभ्यासहरुलाई पनि सच्याउने काम भएको छ । त्यसका लागि हार्दिक आभार र धन्यवाद हामी सबैले दिनपर्छ,’– उनले भने ।
आम नेपालीहरुले न्यायको अनुभूति गर्न पाउन पर्ने उनको भनाई छ ।
