काठमाडौं, २७ कात्तिक । सरकारले भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए तापनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आज (सोमबार) प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । साथै नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउन अध्ययन गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले मुख्यसचिवलाई प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ ।
साथै, सरकारले मंगलबारदेखि विक्रम संवत उल्लेख हुने सबै सरकारी कागजातमा नेपाल संवत् पनि उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णयहरुः
१. मिति २०८०/७/२८ देखि सुरु हुने नेपाल संवत् ११४४ को उपलक्ष्यमा सबै नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्ने । नेपाल संवत् ११४४ देखि विक्रम संवत् उल्लेख गरिने सरकारी कागजातमा नेपाल संवत्समेत उल्लेख गर्ने ।
२. नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
३. संवत् २०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्र भएर गएको भूकम्पपछिको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले देहायबमोजिम गर्ने ।
(क) भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए तापनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी प्रति परिवार रु. ५०,००० उपलब्ध गराउने । यस्तो रकम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सीधै उपलब्ध गराउने । अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने ।
(ख) सहरी विकास मन्त्रालयले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्राविधिकमार्फत् प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
(ग) संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन तथा अस्थायी आवास निर्माण र प्राविधिक परिचालनको अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
(घ) अस्थायी आवास निर्माण लगायतका कार्यमा आवश्यक समझदारी कायम गर्न तथा सहयोग र समन्वय गर्न स्थानीय तह र वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह र वडामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्ने ।
(ङ) भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले तत्काल खोज, उद्धार र राहतका लागि उक्त निकायले उपलब्ध बजेटबाट गरेको इन्धन खर्चबापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल उपलब्ध गराउने ।
(च) चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रु. ८ अर्ब २५ करोड हाललाई भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने र थप रु. १ अर्ब ७५ करोडसमेत सो कोषमा थप गरी जम्मा रु. १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने ।
(छ) भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै बढी स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन व्यक्ति, संघसंस्थाका साथै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई आह्वान गर्ने ।
(ज) नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
